साप्ताहिकी : विशाल वसंतराव मुळे (आजेगावकर) –
धुळ्याचे चंद्रकांत पाटिल ह्यांच्या माहितगारीनूसार इस्राईल सारख्या देशात तर प्रत्येक पुरुष नागरिकाला 3 वर्षे व स्त्रीला 2 वर्ष देशसेवा करण्यासाठी सैन्यात भरती होणे अनिवार्य आहे. भारतापूर्वी चीन, इस्राईल, युक्रेन, मोरक्को, उत्तर कोरिया सोबत साधारण 30 देशात ही योजना आहे. ब्राजिल देशात 1 वर्ष, रुस देशात पूर्वी 2 वर्षे होते आता 12 महिने, बरमुडा देशात 38 महिने, दक्षिण कोरियात पुरुषाला 11 वर्ष व महिलेला 7 वर्ष, सीरिया 18 महिने, स्विट्जरलैंड 21 आठवडे अनिवार्य आहे. मग तो त्या देशाच्या राष्ट्रपतीचा मुलगा का असेना. त्याला देशसेवेसाठी सैन्यात जावच लागत. ह्या प्रकारे ही माहिती आहे.. काही देशात हे अनिवार्य आहे आपल्याकडे तर अनिवार्य सुद्धा नाही…
माझ्याकडे सकाळी सकाळी देशसेवेसाठी प्रयत्नरत असलेल्या तरुनांचा जथ्था हा नियमीत कसरत करायला जात असतो. मला अनेकवेळा त्यांना बोलायची संधी मिळते. प्रत्येकजन हा देशभक्तीने ओतप्रोत असतो. देशा बद्दल देशसेवे बद्दल अतिशय नम्र आणि अतिशय संवेदनशील असतात ही तरुन मंडळी. ही तरुन मंडळी काहीही सहन करेल पण देशाच नुकसान कधीच सहन करनार नाही. आणि आज अग्निपथ ह्या योजनेचा विरोध पाहतोय आणि त्याची करन्याची पद्धत पाहतोय ते पाहून बिलकूलच अस वाटत नाही की ह्या तरुणाईला देशसेवा करायचीय. आपला एखाद्या योजनेला विरोध असेल तर तो संवैधानिक मार्गाने करावा; मात्र ह्या पद्धतीने विरोध हे देशसेवेच स्वप्न पाहणाऱ्या तरुणांचं काम नाही होऊ शकत.. आम्हाला सैन्यदल प्रमुख काय सांगतात ह्यावर आमचा विश्वास नाही, पण राजकारणि मंडळीवर आमचा अधीक विश्वास आहे, अशाने चालनार नाही…
ह्या देशात संविधान आहे, त्या द्वारे निवडणूका होतात. एखाद्या सत्ताधारीच्या योजनेचा विरोध करावा, त्याला घेऊन लोकांत जाव सरकारला हानून पाडाव. निवडून याव नंतर त्यावर निर्णय घ्यावा. ही पद्धत आहे. पण थेट रेल्वे जाळने, सरकारी विषयाचा विध्वंस करने ही पद्धत नाही. ह्या विरोधात ना की कॉंग्रेस ने निट सांगीतल की ह्या योजनेत काय त्रुटी आहेत, ना अन्य कोनत्याही पक्षाने सांगीतल की ह्या योजनेत काय ठोस त्रुटी आहेत. फक्त सरकारने आनलेल्या योजनांचा विरोध करने इतकाच कार्यक्रम चालू आहे.. आज तरुणाईला केवळ विरोधाच्या मागे लावायला त्यांचा वापर चालू आहे.. फक्त 21 हजार मिळनार, नंतर बेरोजगार होनार, तूम्हाला कोणि विचारनार नाही, तुम्हाला ते पैसेही मिळनार नाहीत अशा आशयाच्या खोट्या बातम्या ह्या तरुनांना सांगत फीरतात, आमचे मुलं देखिल ह्याचा फारसा विचार करत नाही, ह्याला केवळ तरुनच जबाबदार आहेत असे नाही, तर अनेक पक्षाचे नेते देखील ह्या योजनेला समजू शकले नाहीत. मी लोकजनशक्तीच्या खासदार चिराग रामविलास पासवानला ऐकल तेंव्हा त्या मानसाची ह्या योजनेला नेमका विरोध का ? हे सांगतांना भंबेरी उडत होती. निट त्यांनाही सांगता येत नव्हत की हे का विरोध आहे. तिकडे मुळचे कम्युनिस्ट असलेले आणि सध्याचे कॉंग्रेसचे नेते कन्हैया कुमार ह्यांचीही काही वेगळी स्थिती नव्हती. कुमार तर 2014 च्याच निवडनूकीतून बाहेर पडले नसल्याच दिसलं. ते महाभाग त्या पंधरा लाखाला ह्या निवृती वेतनातल्या पंधरा लाखाला ऊडवतांना दिसले. कुमार म्हनतात की जसे ते पंधरा लाख आले तसे हे पंधरालाख येतिल. कुमारांसारख्या मानसाने ह्या पद्धतीने राजकारण केल्यापेक्षा ही योजना किती चांगली नाही हे सांगने गरजेचे होते पण ते तसेही सांगू शकले नाही.. काही ठिकानी तर ह्या मुलांच्या आडून, ह्या तरुनांना वापरुन कॉंग्रेसचे खासदार राहूल गांधींच्या ईडी प्रकरनाचा राजकिय वापर होत आहे..
तेलंगाना मधून ह्या सर्व घटनांना चालना देन्यासाठी व्हाट्सअप ग्रुप निर्मान करुन हा उपद्रव कसा वाढवावा ह्याचा विषय सांगत आहेत. असे अनेक प्रकरण यंत्रनेच्या निदर्शनांना आले आहेत.. तर बिहार मध्ये ज्या की सैन्य अकाडमी आहेत त्याच्या मालकांचाही विरोध असल्याने ती मुले रस्त्यावर आल्याच समोर आलंय. ह्यात काही राष्ट्रद्रोही व्यक्ती आपली ताखत वाढऊ पाहत आहेत. योजना न समजून घेता ह्याला विरोध करन ही अत्यंत चुकिची बाब आहे. त्याहून चुकिची बाब ही आहे की आपन तो विरोध का करतोय हे न समजन. केवळ राजकारण करन्यासाठी आम्ही आमच्या देशाच नुकसान करतोय हे न समजून घेन.. राष्ट्रभक्त तरुन ह्या प्रकारे विरोध करनारच नाही. भलेही त्यांचा विरोध असेल तर ते संवैधानिक मार्गानेच विरोध करतील.. ह्या सर्व घटना पाहता ह्यात नक्किच अराजक शक्ती सक्रिय झाल्याचा संशय आहे… केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह हे राजकिय व्यक्ती आहेत, राजकारन्यां बद्दलची उदासीनता मी समजू शकतो, तिथे विश्वासार्हता देखिल नसते, हे ही आपन समजून घेऊ. पण तिन्ही सैन्यदल प्रमुखांने सर्वांना समजून सांगीतलय. भारतीय लष्करप्रमुख मनोज पांडे, भारतीय वायुसेना प्रमुख एअरचिफ मार्शल व्ही.आर.चौधरी, नौसेनाप्रमुख अडमिरल आर.हरीकुमार ह्यांच्यासह अनेक माजी सैन्य अधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सांगीतलय की ही योजना अत्यंत योग्य आहे. ह्या नंतर मिळणाऱ्या सुविधाही खुप योग्य आहेत. ह्या सर्व अग्निपथवीरांना समाजात योग्य तो सन्मान मिळेल, त्यासाठी अनेक कंपन्या पुढे आल्यात. कंपन्यांच्या मुख्यकार्यकारी अधिकाऱ्यांनी तशा घोषनाही केल्यात. मग ह्या तरुनांना विश्वास आहे तो नेमका कोनावर? हा महत्वाचा प्रश्न आहे. आणि ही योजना एकट्या भारतात नाहीये. जगभरातल्या तीसपेक्षा जास्त देशात ही योजना आहे. अगदी अमेरिका आणि इस्राईल सारख्या देशात चालू आहेत. तिथला आणि इथल्या योजनाही सारख्या आहेत. तरी आमचा तरुन समजून घेत नाही हे आश्चर्यकारक आहे. आज भारताला भिती ही बाहेरच्या देशात नाही, शक्यता आहे की आपल्याला आपल्या देशातील देशविरोधी शक्तीशी लढावे लागेल, अस असतांना आम्हा तरुनांनी हा विषय समजून घ्यावा, त्रुटी असतिल तर संवैधानिक मार्गाने चर्चा करावी. चर्चेतून मार्ग निघतोच. पण हिंसक पद्धत वापरुन आपल्याच देशाच नुकसान करुन तुम्ही काय साधनार आहात हा ही प्रश्न आहे. देशसेवेच स्वप्न पाहणाऱ्या तरुनांना माझं आवाहन आहे की विघातक मार्गाने आपले देशप्रेम सिद्ध होनार नाही, त्यासाठी संवैधानिक मार्ग वापरावा आणि मगच आंदोलन करावित. आपल्या आतताई वागन्याने देशाचेच नुकसान होनार आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे.. आपल्याला ज्या सैन्यात काम करायच आहे आणि त्याच दलप्रमुखावर आमचा विश्वास नसेल आणि सत्तेसाठीच देश विघातक कृत्य करणाऱ्या काही राजकिय शक्तीवर आपला विश्वास असेल तर हे कधीच योग्य नाही. आपल्यासाठी आपला देश महत्वाचा. राजकारण हे देश हितासाठी करायच असतं बहूधा हे ही राजकिय मंडळी विसरत आहे, हे ही देशासाठी घातकच आहे.. तरुनांनी ह्या विषयाला समजून घेतल पाहीजे आणि देशाच्या एकता आणि अखंडतेला गालबोट लागणार नाही ह्याची काळजी घेतली पाहिजे.
ही असी सैन्य भरती करन्याचा काळ हा काही आजच चाललाय असही नाही, मागील आठ दशकापासूनचा ह्याला इतिहास आहे. हां प्रत्येक देशात ह्याचा कालावधी वेगवेगळा आहे, कमित कमी सहा महीने ते आठ वर्ष हा कालावधी आहे काही देशात त्यांच्या ह्या काळाची सेवा संपली तरी त्यांना आवश्यक तेंव्हा परत बोलाऊन सेवेची संधी देतात.. जगभरातील सध्याचे वातावरन पाहता ही सैन्य भरती गरजेची आहे.. धुळ्याचे चंद्रकांत पाटिल ह्यांच्या माहितगारीनूसार इस्राईल सारख्या देशात तर प्रत्येक पुरुष नागरिकाला 3 वर्षे व स्त्रीला 2 वर्ष देशसेवा करण्यासाठी सैन्यात भरती होणे अनिवार्य आहे. भारतापूर्वी चीन, इस्राईल, युक्रेन, मोरक्को, उत्तर कोरिया सोबत साधारण 30 देशात ही योजना आहे. ब्राजिल देशात 1 वर्ष, रुस देशात पूर्वी 2 वर्षे होते आता 12 महिने, बरमुडा देशात 38 महिने, दक्षिण कोरियात पुरुषाला 11 वर्ष व महिलेला 7 वर्ष, सीरिया 18 महिने, स्विट्जरलैंड 21 आठवडे अनिवार्य आहे. मग तो त्या देशाच्या राष्ट्रपतीचा मुलगा का असेना. त्याला देशसेवेसाठी सैन्यात जावच लागत. ह्या प्रकारे ही माहिती आहे.. काही देशात हे अनिवार्य आहे आपल्याकडे तर अनिवार्य सुद्धा नाही… अर्थात राष्ट्रसेवाभाव हा काही अनिवार्य करावा लागत नाही. तो त्या राष्ट्राच्या प्रत्येक नागरीकामध्ये असतोच असतो. कोणताही माहापुरुष वा स्वातंत्र्यसैनीक सैन्यात भरती झाला नव्हता पण त्यांच्या राष्ट्रप्रेमाच्या प्रेरणेने आज असंख्य तरुन मात्र देशसेवेसाठी समर्पनाची तयारी ठेवतात पण जेंव्हा राष्ट्रभाव सोडून तुम्ही जेंव्हा असे वागत असाल तेंव्हा आपल्यातल्या राष्ट्रभावनेचे काय? आणि तुम्ही नेमकी कोनाची प्रेरणा घेता हा प्रश्न अनुत्तरित राहतोच की…
(महत्वाचे कोणत्याही मजकुराशी संपादक सहमत असतीलच असे नाही
– संतोष अवचार, मुख्य व्यवस्थापक)
