गमा
2028 पर्यंत महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट एक ट्रिलियन डॉलर करण्याचे ठरविण्यात आले आहे. या अनुषंगाने काही दिवसांपूर्वीच झालेल्या हिंगोली जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत हिंगोली जिल्हा विकास प्रारूप आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच 2028 पर्यंत जिल्ह्याचा विकास आराखडा 45 हजार कोटी रुपयांवर नेण्याच्या प्रस्तावास मंजुरी देण्यात आली हे शक्य आहे का? असा प्रश्न कोणत्याही चोखंदळ वाचकास पडायला हवा… हिंगोली कृषी क्षेत्राचे योगदान 27% वरून 46% झाले ही अभिनंदनाची बाब; मात्र उद्योग क्षेत्राचा वाढ कमी होऊन 13 टक्क्यांवर आले ही खेदाची बाब! सेवा क्षेत्राचा वाटा ही कमी होत आहे ही वस्तुस्थिती असताना उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून लोकप्रतिनिधींसह प्रशासनास काम करावे लागेल…
आपल्या राजकीय जाणिवा – नेणीवा एवढ्या प्रबळ आहेत की, यापुढे इतर महत्त्वाचे विषय मागे पडतात किंवा चर्चिलेच जात नाहीत. असो. 2028 पर्यंत महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचे एक ट्रिलियन डॉलर उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी जिल्ह्यातील संभाव्य वृद्धी क्षेत्राला अधोरेखित करून त्या अनुषंगाने प्रति वर्ष 10.67% वृद्धी दराने 2028 पर्यंत जिल्ह्याच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार रुपये 45 हजार कोटी साध्य करण्याचे उद्दिष्ट अपेक्षित आहे. त्याचप्रमाणे प्रतिव्यक्ती उत्पन्नाची पातळीत वाढ करून रुपये 3 लाख 40 हजार 201 साध्य करणे अर्थव्यवस्थेतील कृषी व उद्योगातील प्राधान्यकृत क्षेत्राची क्षमता लक्षात घेऊन संतुलित समावेश आणि शाश्वत विकास साध्य करणे असे ‘व्हिजन’ ठरविण्यात आले आहे.
सदरील उद्दिष्ट गाठण्यासाठी गोखले इन्स्टिट्यूट जिल्ह्याचे नियोजन करत आहे. अद्याप पक्का नियोजन आराखडा तयार झालेला नाही. या आराखड्यात जिल्ह्याच्या विकासाच्या दृष्टीने जमेच्या आणि कमकुवत बाजूंवर विचार विनिमयाने उपाययोजना झाल्याचे दिसते.
हिंगोली जिल्हा नियोजन कार्यालयाकडून प्राप्त झालेल्या संभावित प्रारूप आराखड्यानुसार हिंगोली जीडीडीपी मध्ये कृषी उद्योग आणि सेवा या प्रमुख तीन क्षेत्रांचे योगदान दाखविण्यात आले आहे. ते असे की, सन 2011 – 12 ते 2021 – 22 (चालू किंमतीनुसार) कृषी क्षेत्राचे योगदान 27% वरून 46 टक्क्यापर्यंत वाढलेले आहे उद्योग क्षेत्राची वाढ कमी होऊन 13 टक्क्यावर आली आहे. तर सेवा क्षेत्राचा वाटा कमी झाला आहे. असे असले तरी सेवा क्षेत्राचे प्रमाण लक्षणीय 29 टक्के आहे.हे प्रशासनाकडूनच सांगण्यात येते. जिल्हा निर्मितीनंतर हिंगोली शहराजवळ लिंबाळा एमआयडीसी वसविण्यात आली.
मात्र या ठिकाणी लोकप्रतिनिधींकडून स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध होईल या दृष्टीने नवीन लघु किंवा मध्यम स्वरूपाचे उद्योग खेचून आणण्यात कायम उदासीनता दिसून आली.. आता तर हाताच्या बोटावर मोजण्या एवढे उद्योग शिल्लक आहेत.. काही नामांकित उद्योजकांनी आपल्या कंपन्या दिवाळखोरीत काढून त्या बंद करून येथून पळ काढला आहे. त्यांचा शोध बँका घेत आहेत…
जिल्ह्यातील बेरोजगारांच्या तुलनेत उद्योग क्षेत्र आणि सेवा क्षेत्रात वाढ व्हायला हवी होती मात्र आकडेवारी सांगते की, हे दोन्ही क्षेत्र कमी झालेले आहेत. आता हे तिन्ही क्षेत्र लक्षात घेऊन हिंगोली जिल्हा विकास आराखडा तयार होत आहे. त्यामध्ये 2028 पर्यंत हिंगोली च्या अर्थव्यवस्थेचा आकार 45 हजार कोटी रुपये साध्य करण्याचे लक्ष ठेवण्यात आले आहे.
सदरील लक्ष गाठताना आर्थिक सल्लागार समितीने काही शिफारशी केल्या आहेत. त्यातील कृषी आणि संलग्न क्षेत्रासाठी फलोत्पादन मसाले हळद भाजीपाला – कांदा, वांगी, लेडी फिंगर, टोमॅटो, बटाटा, फळे – केळी, मोसंबी, संत्री, पपई, फुले – झेंडू, नगदी पिके, मत्स्यपालन, रेशीम, दुग्ध व्यवसाय, पोल्ट्री, शेळीपालन हे सुचविले आहे. तर उद्योगांमध्ये अन्नप्रक्रिया आणि इतरांमध्ये टर्मरिक प्रोसेसिंग (सौंदर्य प्रसाधने निर्मिती) सुचविली आहे.
सेवांमध्ये आर्थिक सेवा आरोग्य सेवा आणि पर्यटन यांचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे. तर संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत कृषी आणि सलग्न क्षेत्र यामध्ये (गहू, ज्वारी, सोयाबीन, तूर, मूग आणि उडीद) पशुसंवर्धन मत्स्य व्यवसाय हे उपक्षेत्र तर उद्योग क्षेत्रात वीज, वायू आणि पाणीपुरवठा व इतर उपयोगिता सेवा बांधकाम हे उपक्षेत्र.
तसेच सेवा क्षेत्रात रेल्वे सोडून इतर वाहतूक, वित्तीय सेवा, आरोग्य, सेवा व पर्यटन या उपक्षेत्रा संबंधी संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा झाली आहे. या प्रारूप आराखड्यात उणीवांवरही बोट ठेवण्यात आले आहे.
उनिवा – शेतीवर प्रचंड अवलंबित्व, पाणीपुरवठा आणि विजेची तीव्र टंचाई, सिंचन क्षेत्राचा वाढता भौतिक अनुशेष – कृषी, वीज पंप जोडणी अर्जाचे प्रलंबन, निर्माण केलेली सिंचनक्षमता आणि त्याचा प्रत्यक्ष वापर यामध्ये तफावत, एमआयडीसी भूखंडाचा मर्यादित वापर, अपुऱ्या मूलभूत पायाभूत सुविधा, पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी अपुरी धोरणे, उपलब्ध व्यवसायिक शिक्षण आणि रोजगार निर्मितीत अल्प समन्वय आदी उनिवा असल्याचे मान्य करण्यात आले आहे..
तसेच या आराखड्यात संधी आणि धोकेही विचारात घेण्यात आले आहेत. त्यामध्ये जलसंधारण कृषी प्रक्रिया उद्योग – हळद, सोयाबीन आणि दुग्ध व्यवसाय, हळद उत्पादनाच्या निर्यातीला वाव, टेक्स्टाईल पार्क, औद्योगिकीकरणासाठी पडीक जमीन वापराला वाव, शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि सहकारी संस्थांची स्थापना, खाजगी गुंतवणूक, पर्यटनासाठी धोरणात्मक अन्वय, अस्तित्वात असलेल्या धार्मिक पर्यटनाशी निसर्ग पर्यटनाचा संबंध प्रस्थापित करण्याची संधी, अशा विविध संधी आहेत. तर पावसावर जास्त अवलंबित्व, संचय सिंचनाचा भौतिक अनुशेष, पीक उत्पादन किमतीतील चढ-उतार, जिल्ह्यात कुशल मनुष्यबळाची कमतरता, स्थानिक उद्योजकतेचा कमी पुढाकार हे विचारात घेण्यात आले आहेत. स्वाट विश्लेषण आशावादी असल्याचे दिसते.
सन 2020 21 ते 2021 22 या वर्षातील प्रमुख क्षेत्रांचे उत्पन्न
कृषी व संलग्न सेवा – 2020-21 मध्ये 3947 कोटी , 2021 – 22 मध्ये दहा हजार 822 कोटी रुपये, प्राथमिक क्षेत्र एकूण – 2020 – 21 मध्ये 4 313 कोटी, 2021 – 22 मध्ये दहा हजार 990 कोटी रुपये, द्वितीय क्षेत्र – 2020 -21 मध्ये 2261 कोटी रुपये, 2021 -22 मध्ये 2939 कोटी रुपये, उद्योग -2020- 21 मध्ये 2627 कोटी रुपये, 2021 -22 मध्ये 3107 कोटी रुपये, सेवा क्षेत्र -2020 -21 मध्ये 5798 कोटी रुपये, 2021 -22 मध्ये 687 कोटी रुपये, एकूण स्थूल मूल्यवृद्धी- 2020-21 मध्ये 12,372 कोटी रुपये ,2021 -22 मध्ये वीस हजार 816 कोटी रुपये, स्थूल जिल्हा उत्पन्न 2020 -21 मध्ये 13 हजार 977 कोटी रुपये, 2021- 22 मध्ये 23 हजार 361 कोटी रुपये.
