आरटीई कायदा व शासन आदेशांचे उल्लंघन करून कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार करणाऱ्या मुख्याध्यापक, शिक्षणाधिकारी व कर्मचाऱ्यांना तात्काळ निलंबित करा ; विराट राष्ट्रीय लोकमंच कौन्सिलची मागणी

मार्मिक महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्क / संतोष अवचार :-

हिंगोली – जिल्ह्यात चालणाऱ्या मराठी, उर्दु माध्यमाच्या अनुदानीत, अंशत अनुदानीत, विना अनुदानीत या शाळांमध्ये RTE कायदा व शासन आदेशाचे उल्लंघन करत अनागोदी कारभार करुन कोट्यावधी रुपयाचा भ्रष्ट्राचार करणारे संस्थाचालक, मुख्याध्यापक व शिक्षणाधिकारी प्राथमिक,श्री संदीप सोनटक्के व ईतर यअधिकारी व कर्मचारी यांना तात्काळ निलंबीत करुन सर्व दोषींविरुध्द भा. दं. वि.अन्वये गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी विराट राष्ट्रीय लोकमंच कौन्सिलच्या वतीने करण्यात आली आहे.

विराट राष्ट्रीय लोकमंच काऊसींलच्या वतीने पुराव्यासह विविध तक्रारीच्या अनुषंगाने विभागीय शिक्षण उपसंचालक,औरंगाबाद यांनी श्री एम.के.देशमुख, शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), औरंगाबाद यांच्या अध्यक्षते खाली चौकशी समिती गठीत करून जिल्ह्यात सर्व माध्यमाच्या अनुदानीत व अंशत अनुदानीत तत्वावर 100 पेक्षा अधिक शाळा कार्यरत असतांना फक्त 8-10 शाळांची प्रायोगीक तत्वावर तपासणी केली असता अनेक गंभीर बाबी निर्दशनास आलेल्या आहेत. यावरुन ह्या बाबी सिध्द झालेल्या आहेत..

चौकशीतील उपस्थित केलेले मुद्दे थोडक्यात पुढील प्रमाणे – RTE कायद्यानुसार जिल्ह्यातील सर्व माध्यमाच्या अनुदानीत, अंशत अनुदानीत इ.1 ली ते 8 पर्यंतच्या एकही शाळांमध्ये सन 2010 पासुन आजपर्यंत शाळा व्यवस्थापन समितीची स्थापना केली नाही नियमानुसार कार्य केलेली नाहीत. असे करुन संस्थाचालक व शिक्षण विभागाने अनेक अनियमीत कामे करुन कोट्यावधीचा भ्रष्ट्राचार केलेला आहे.हि बाब पाच शाळा तपासणीमध्ये सिध्द झालेली आहे, RTE कायदा व शासन निर्णयाची पायमल्ली करत भौतीक सुविधा व साधने जसे वर्ग खोली आकार 18×22, दोन विद्यार्थ्यांसाठी 3x3x3 चा एक डेस्क, वर्गामध्ये प्रकाश व पंख्याची सोय, मुलांच्या सुरक्षेसाठी अग्निशमन व्यवस्था व आरोग्य सुविधा, 18×22 ची प्रयोगशाळा, सुसज्ज ग्रंथालय, विद्यार्थी संख्येच्या प्रमाणात पुस्तकसंख्या, स्वंत:च्या मालकीची जागा, पक्के बांधकाम, सुसज्ज क्रिडागण, पुरेश्या प्रमाणात खेळाचे साहित्य, संरक्षण भिंत, वेगळे स्वंयपाकगृह, 120 विद्यार्थ्यांच्या प्रमाणात एक युनिट (एक शौचालय व तिन प्रसाधनगृहे), विविध विषया संबंधी प्रयोगाचे साहित्य, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, रॅम्प व ईतर बहुतांश शाळांमध्ये उपलब्ध नसतांना मुख्याध्यापक व संस्थाचालक यांनी कंत्राटी जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी श्री सचिन बेलोकर (District Programmer, तसेच शिक्षण विभागाचे कर्मचारी यांच्याशी आर्थिक गैरव्यवहाराच्या जोरावर संगनमत करुन U-DISE मध्ये वरील नमुद भौतीक सोई-सुविधा व साधने यांच्या खोट्या नोंदी करुन विविध सुविधा उपलब्ध असल्याचे व चुकीची पटसंख्यासंबंधी आकडेवारी दर्शवुन अनियमीतपणे संच मान्यता, तुकडी मान्यता आणि शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची मान्यता घेण्यात आली आहे.

तत्कालीन व विद्यमान शिक्षणाधिकारी प्राथमिक/माध्यमिक श्री संदिपकुमार सोनटक्के व ईतरांनी अनियमीतपणे मान्यता देऊन शासनाची फसवणुक करुन सदर शिक्षकांना वेतन, विविध भत्ते व शासकीय सोई-सुविधा, फरकाची देयके अदा करुन शासनाचा कोट्यावधी निधीचा नुकसान करत कोट्यावधीचा भ्रष्ट्राचार करण्यात आलेला आहे. हि बाब तपासणीमधील पाच शाळांमध्ये सिध्द झालेली आहे हिंगोली शिक्षण विभागाने दिं.2.5.2012 नंतर अनेक शिक्षकांना गैरमार्गाने व अनियमीतपणे पदमान्यता (Approval) दिलेली आहे. दि.13.2.2013 नंतर शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण नसलेल्या शिक्षकांना पगार देऊ नये असे आदेश असतांना सदर शिक्षकांना वेतन अदा करुन शासनाचा कोट्यावधीचा नुकसान केलेला आहे. अनेक शाळांमध्ये आजही विद्याथी/विद्याथीनी आधार प्रमाणीत (Verification) झालेले नाही. हि बाब चौकशीमध्ये सिध्द झालेली आहे.शासन निर्णय दिं.1.6.2009 नुसार शालेय पोषण योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी भरारी पथके आणि दक्षता पथके स्थापन न करता संबंधीत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांने मुख्याध्यापक व संस्थाचालकांशी संगनमत करुन भ्रष्ट्राचार केलेला आहे.

शासन निर्णय दिं.2.2.2011 नुसार शालेय पोषण आहार योजनेतंर्गत शाळेमध्ये खाद्य पदार्थ देण्यात आलेले नाहीत. शहरी भागामध्ये स्वयंसेवी संस्था, सेवाभावी संस्था, महिला मंडळे/बचत गट यांच्याकडुन त्यांच्या स्वंयपाकगृहामध्ये आहार बनवुन पुरवठा करण्याविषयी तरतुद असतांना बहूतांश शाळांनी शालेय पोषण आहारासंबंधीची बहुतांश बाबी कागदोपत्री दाखवुन बोगस नावाने देयके तयार करुन खाजगी बँकामध्ये खाते उघडुन कोट्याबधी रुपयाचे अपहार केलेले आहे.

शालेय पोषण आहार, वार्षिक लेखा, विद्यार्थ्यांना विविध सोई-सुविधा उपलब्ध करुन देणे, मध्यान्ह भोजन, स्विकारलेल्या पैश्याबाबत स्वतंत्र लेखा तयार करणे, शाळा विकास योजना यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्ट्राचार करुन कोट्यावधीचा अपहार करण्यात आलेला आहे आणि विद्यार्थ्यांना विविध सोई-सुविधापासुन वंचित ठेवण्यात आलेले आहे.वरील मुद्याबाबत दिलेली तक्रार हि खरी असल्याचे चौकशीमध्ये निर्दशनास आलेले आहे. RTE अधिनियमातील तरतुदीनुसार उपरोक्‍त पाचही शाळांना नमुना नंबर 2 मध्ये शाळा मान्यता देण्याची कार्यवाही झाल्याचे आढळुन आले नाही. प्रत्येक 3 वर्षानी आर.टी.ई. प्रमाणपत्राचे नुतनीकरण करणे बंधन कारक असतांना उपरोक्त शाळांना एकदाही आर.टी.ई. प्रमाणपत्र दिलेले दिसून येत नाही.

याचाच अर्थ असा की, सदरील शाळांमध्ये पर्याप्त भौतिक सुविधा नसल्यामुळे शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) जि.प.हिंगोली यांनी सदर शाळांना बालकाचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम 2009 मधील तरतुदीनुसार शाळा मान्यता (नमुना नं.2) मध्ये देण्यात आल्या नाहीत. त्यामुळे अशा शाळांना दिलेल्या मान्यता या बालकाचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम 2009 अंतर्गत तरतुदीनुसार कलमनियम 12/18 नुसार शाळांची मान्यता काढण्याची कार्यवाही होणे अपेक्षीत होते. मात्र ती कार्यवाही आपण केलेली नाही. या उलट अशा शाळांची मान्यता पुढे सुरु ठेवून शालेय पोषण आहार, मोफत गणवेश, मोफत पाठ्यपुस्तके या व शासनाच्या अन्य योजनांचा लाभ देऊन तक्रारदाराच्या म्हणण्याप्रमाणे लाखो रुपयांचेनुकसान /अनियमितता केली आहे.

शिक्षणाधिकारी प्राथमिक, माध्यमिक, जिल्हा परिषद हिंगोली यांनी त्यांचे पत्र जा.क्र.1040 दि.7.12.2021 रोजी जिल्हाधिकारी हिंगोली यांना चुकीचे अहवाल देऊन शासनाची दिशाभुल केलेली आहे.

वरील शाळांपैकी डॉ.एकबाल उर्दु स्कुल पेन्शनपुरा, हिंगोली या शाळेचे मुख्याध्यापक, संस्थेचे सदस्य, शिक्षण विभागातील कर्मचारी, अधिकारी व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांनी संगनमत करुन शालेय पोषण आहार योजनेचे अनियमीतपणे देयके तयार करुन सन 2010-2011 पासुन 2019-2020 पर्यंत पलटन हिंगोली येथील एका वयोवृध्द महिलेच्या नावाने बनावटी खाते उघडुन Berrer Cheque व ईतरव्दारे रुपये 51,91,582/- (अक्षरी एकाव्वन लाख एक्यानऊ हजार पाचशे ब्यांशी) रुपये उचलुन अपहार करुन शासनाची फसवणुक केलेली आहे. तसेच Non Salary निधी, महाराष्ट्र शासन अल्पसंख्याक विभागामार्फत आलेला निधी, व इतर योजनाव्दारे आलेला निधी यामध्येसुध्दा बोगस बिल लाऊन देयके तयार करुन अपहार केलेला आहे याची तात्काळ चौकशी करुन कारवाई करणे आवश्यक आहे.

अशीच परिस्थिती हिंगोली जिल्ह्यातील अनेक शाळांची आहे.हिंगोली जिल्ह्यातील नाममात्र शाळांच्या चौकशी अहवालावरुन सिध्द होत आहे की, केलेल्या तक्रारीमध्ये सत्यता असुन हिंगोली जिल्ह्यातील उर्वरित सर्व शाळांची सखोल चौकशी केली असता यामध्ये अनेक गैरव्यवहार व भ्रष्ट्राचार उघडकीस येण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. वरील चौकशी अहवालामधील दोषी संस्थाचालक, मुख्याध्यापक व त्यांच्याशी संगनमत करणारे श्री संदीप सोनटक्के, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक), कंत्राटी डाटा इंट्री ऑपरेटर सचिन बेलोकर, जिल्ह्यातील ईतर अधिकारी व कर्मचारी यांना तात्काळ निलंबीत करुन सर्व दोषींविरुध्द भा.द.वि. अन्वये गुन्हा दाखल करावा तसेच हिंगोली जिल्ह्यातील उर्वरित शाळांची विविध पथके तयार करुन तात्काळ चौकशी करुन कारवाई करावी नसता विराट राष्ट्रीय लोकमंच काऊसीलच्या वतीने दि.15 ऑगस्ट 2022 रोजी झेंडावंदनानंतर शासन व प्रशासनाच्या निषेधार्थ शिक्षण आयुक्त सुरज मांढरे, शिक्षण विभाग पुणे यांच्यासमक्ष सामुहिक आत्मदहन आंदोलन करण्यात येईल याची सर्वस्वी जवाबदारी शालेय शिक्षण विभाग, शासनाची व प्रशासनाची राहिल असा इशारा देण्यात आला आहे.

सदर निवेदनावर संस्थापक अध्यक्ष शेख नईम शेख लाल यांच्यासह तौफीक अहेमद खान जिल्हाध्यक्ष, शेख नोमान नवेद राष्ट्रीय संचालक, अँड सय्यद मुस्तफा प्रदेश महासचिव, रवी ब. जयस्वाल जिल्हा उपाध्यक्ष, शेख बासीत जि.प्र.महासचिव, शेख शाहनवाज प्रदेश सदस्य, पठाण साजीद खान शहराध्यक्ष, शे.अफरोज फिरोज वि.सं.जिल्हाध्यक्ष, शेख आवेज तालुकाध्यक्ष,मो.आमेर बागबान शहर सचिव , सतिश लोणकर जिल्हा महासचिव यांच्या स्वाक्षरी आहेत.