मार्मिक महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्क / संतोष अवचार :-
हिंगोली – शालेय पोषण आहाराची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी विराट राष्ट्रीय लोकमंच कौन्सिल कडून मागील अनेक दिवसांपासून सातत्याने मागणी व प्रयत्न केले जात होते. अखेर त्यांच्या या प्रयत्नांना यश आले असून जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली भरारी पथके आणि दक्षता पथके स्थापन करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
प्रधानमंत्री पोषण शक्‍ती निर्माण योजना, (स्वतंत्र कक्ष) व्दारे संचलित शालेय पोषण आहार योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी व्हावी तसेच शाळांमधून विद्यार्थ्यांना गरम ताजा आहार उपलब्ध व्हावा, विद्यार्थ्यांना आहाराचे पुर्ण वाटप व्हावे, उत्कृष्ठ प्रतीचा आहार मुलांना द्यावा, योजनेमध्ये कोणताही गैरव्यवहार होऊ नये याकरिता महाराष्ट्र शासनाने शासन निर्णय दिं.1.6.2009 अन्वये भरारी पथक स्थापना करण्याचे आदेश दिले होते.परंतु याची कोणतीही अंमलबजावणी न करता पात्र शाळांचे मुख्याध्यापक, संस्थाचालक, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक),गटशिक्षणाधिकारी, विस्तार अधिकारी, केंद्रप्रमुख, जिल्हा तालुका व शहर स्तरावरील कर्मचारी यांनी संगनमत करुन कागदोपत्री भरारी पथकाची स्थापना करत शालेय पोषण आहार योजनेतंर्गत येणारे मालाचे काळाबाजारीकरण करुन विद्यार्थ्यांना योजनेच्या लाभापासुन जवळपास वंचित ठेवुन कोट्यावधी रुपयाचा भ्रष्ट्राचार करत शासनाची फसवणुक केली जात होती.हि परिस्थिती हिंगोली जिल्ह्यासह संपुर्ण राज्यभरात सुरु आहे.
या सर्व प्रकरणामध्ये विराट राष्ट्रीय लोकमंच काऊसील,(NGO) हिंगोलीच्या वतीने तत्कालीन मुख्यमंत्री,शिक्षणमंत्री,अपर मुख्य सचिव शिक्षण, आयुक्त शिक्षण, शिक्षण संचालक (प्राथमिक) व ईतरांना दि.22.9.2021 पासुन आजपर्यंत पुराव्यासह अनेक निवेदने सादर करुन भ्रष्ट्राचाराला आळा घालून विद्यार्थ्याना जास्तीत जास्त लाभ व्हावा याकरिता विनंती करण्यात आली होती.
याची दखल घेत आयुक्त(शिक्षण) यांनी दि.23.6.2022रोजी दिलेल्या सुचनेवरुन दिनकर पाटील शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य पुणे यांनी हिंगोली सह राज्यातील सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी व शिक्षण उपसंचालकांना दिं.1.9.2009 च्या शासन निर्णयातील आदेशाप्रमाणे पत्रासोबत दिलेल्या परिशिष्ट “अ” ते परिशिष्ट “फ” पर्यंत नमुन्यामध्ये माहिती संकलित करण्या विषयी आणि लाभार्थी विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहार या योजनेचा पुरेपुर फायदा मिळावा तसेच काळाबाजारीस व भष्ट्राचारास आळा घालण्याच्या दृष्टीने पत्रामध्ये 1 ते 11 च्या सुचने प्रमाणे अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिलेले आहे.
जिल्हा स्तरावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या नियंत्रणाखाली भरारी पथकाची स्थापना करावी, भरारी पथक कार्यान्वीत करण्यासाठी जिल्हा परिषदेतील अधिकारी आणि दोन कर्मचारी यांची नियुक्‍ती करावी, भरारी पथकामार्फत जिल्हा, ग्रामीण, नागरी भागातील पात्र शाळांची आणि केंद्रीय स्वयंपाकगृहाची तपासणी करण्यात यावी. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प., शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) जि.प. यांनी पथकामधील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे नाव निश्‍चित करुन गोपनीय कार्यक्रमा आधारे शाळांची अचानक तपासणी करावी.
प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये दरमहा किमान 10 शाळांची तपासणी करुन तिन दिवसात अहवाल सादर करावा व गैरव्यवहार प्रकरणात त्बरीत कारवाई करण्यात यावी.जिल्हास्तरा प्रमाणेच तालुका/युआरसी स्तरावर देखील भरारी/दक्षता पथकाची स्थापना करुन तपासणी करावी. सदर भरारी पथकाने आवश्यक ठिकाणी भेटी देवून त्रूटींचे तात्काळ निराकरण करावे व योजनेची उत्तम अंमलबजावणी होण्याकरिता शासन निर्णयानुसार कार्य करावे. भरारी पथकामार्फत यादृच्छिक पध्दतीने व गोपनीय पध्दतीने तपासणी करुन परिशिष्ट अ, ब आणि क नुसार आणि आवश्यकतेनुसार अधिकची माहिती तपासणी नमून्यामध्ये समाविष्ठ करावी.
जिल्हा तालुका भरारी पथकांच्या शाळाभेटी कार्यक्रम माहिती दरमहा 10 तारखेच्या आत परिशिष्ट “इ” आणि “फ”मधील तक्‍यात भरुन ई मेलवर सादर करावा. असे आदेश देण्यात आलेले आहे. आपल्या अधिपत्याखाली जिल्हा, तालुका व ग्रामीण स्तरावर तात्काळ भरारी पथकाची स्थापना करुन शालेय पोषण आहार योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करुन जास्तीत जास्त लाभाथी विद्यार्थ्यांना नियमाप्रमाणे पुरेपुर फायदा व्हावा आणि गैरव्यवहार करणाऱ्यांवर तात्काळ कठोर कारवाई करुन भ्रष्ट्राचारास आळा घालावा अशी मागणी विराट राष्ट्रीय लोकमंच कौन्सिलच्या वतीने करण्यात आली आहे.
