मार्मिक महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्क / प्रतिनिधी :-
हिंगोली – विधानसभा तारांकीत प्रश्‍न क्रं.46074 मध्ये न.प.हिंगोलीव्दारा सादर केलेल्या अहवालाची तपासणी व शहानिशा न करता जिल्हाधिकारी हिंगोली यांनी विधानसभेमध्ये चुकीचा अहवाल सादर करुन सभागृहाची, लोकप्रतिनिधींची दिशाभुल करुन प्रसन्नकुमार धरमचंद बडेरा व दाम्पत्यानी केलेल्या गैरकृत्यास संरक्षण देऊन पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. यामागील उद्देश काय? याची विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय स्तराची चौकशी समिती स्थापन करुन दोषींविरुध्द नियमानुसार योग्य ती कार्यवाही करावी, अशी मागणी विराट राष्ट्रीय लोकमंच कौन्सिलच्या वतीने करण्यात आली आहे.
विराट राष्ट्रीय लोकमंच काऊसींलच्या वतीने मुख्यमंत्री महोदयासह शासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सादर केलेल्या तक्रार /निवेदनाचे अवलोकन व्हावे.मुळ मालकांनी सर्वे क्र.97 नारायण नगर हिंगोली येथील एकुण जमीनीतुन 82 आर जमीन विठ्ठलदास रामचंद्र झवर,रा.हिंगोली यांच्याकडुन खरेदीखत क्रमांक 2124 दिं.2.11. 1978 रोजी खरेदी केली होती व तशी नोंद सन 1989 साली 7/12 वर घेण्यात आली.
नंतर संदर्भ क्र2 दिं.27.9.1990 अन्वये सहायक संचालक, नगर रचना विभाग परभणी यांनी 82 आर जमीनीचे 1 ते 32 भुखंड (प्लॉट), अंतर्गत रस्ते ब खुली जागाचे ले आऊट मंजुर करण्यात आले ब संदर्भ क्र3 दिं.12.11.1990 अन्वये जिल्हाधिकारी परभणी यांनी अकृषीक परवानगी दिली.
अकृषीक परवानगी मंजुर झाल्यानंतर 7.56 आर जास्तीच्या जमीनीचे म्हणजे 89.56 आर (8956 चौ.मी.) चे बोगस ले आऊट तयार करुन त्या आधारे 8956 चौ.मी.चे दि.29.8. 1991 रोजी वाटणीपत्र क्रमांक 2907/91 नुसार नोंदणी करण्यात आली. त्या बोगस वाटणीपत्राआधारे तयार केलेल्या आखीव पत्राआधारे प्रसन्नकुमार धरमचंद बडेरा व कांचन धरमचंद बडेरा यांनी दिशाभुल करण्याच्या उद्देशाने भुखंड क्र.1, 5 ब 2 च्या भुखंडाचे सहा तुकडे पाडुन दिं.7.12. 2011 व दिं.20.12.2011 रोजी खरेदीखत करुन शासनाची फसवणुक केली.
सदर प्रकरणामध्ये दिं.8.2.2016 रोजीच्या आदेशाव्दारे तत्कालीन जिल्हाधिकारी हिंगोली यांनी मुख्याधिकारी, नगर परिषद हिंगोली यांना कळविले की, सर्वे क्र.97 नारायण नगर हिंगोली येथील मुळ ले आऊट 8200 चो.मीटरमध्ये 1 ते 32 प्लॉट, अंतर्गत रस्ते व खुली जागा याबाबत स्पष्ट उल्लेख करुन ज्यांनी गैरकृत्य केलेले आहे. त्याच्यावर कार्यबाही करुन अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.
सदर जागेसंदर्भात यापुर्वीचे विधानसभा तारांकीत प्रश्‍न क्रं. 14872 मध्ये तत्कालीन मुख्याधिकारी, नगर परिषद हिंगोली यांनी दिं.6.5.2016 च्या सविस्तर अहवालाव्दारे जिल्हाधिकारी हिंगोली यांना कळविले की, सर्वे क्र.97 नारायण नगर हिंगोली येथील मुळ ले आऊटप्रमाणे 8200 चौ. मीटरमध्ये 1 ते 32 प्लॉट, अंतर्गत रस्ते व खुली जागा याबाबत स्पष्ट उल्लेख केला.
नगर परिषद हिंगोली यांनी सादर केलेल्या अहवालावरुन तत्कालीन जिल्हाधिकारी हिंगोली यांनी दिं.23. 5.2016 व्दारे शासनास कळविले की, सर्वे क्र.97 नारायण नगर हिंगोली येथील मुळ ले आऊटप्रमाणे 8200 चौ.मीटरमध्ये 1 ते 32 प्लॉट, अंतर्गत रस्ते व खुली जागा आणि ईतर बाबीसंदर्भात सविस्तर अहवाल सादर केला होता.या अहवालावरुन तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी विधानसभा अतारांकीत प्रश्‍न क्रं.11808 मध्ये लेखी उत्तर दिले. यामध्ये सर्वे क्र.97 नारायण नगर हिंगोली येथील मुळ ले आऊटप्रमाणे 8200 चौ.मीटरमध्ये । ते 32 प्लॉट, अंतर्गत रस्ते व खुली जागा या सर्व बाबी स्पष्ट नमुद केलेल्या होत्या.
बडेरा दाम्पत्यांनी बनावट ले आऊटवरुन विविध 6 खरेदीखता आधारे जागेचे एकत्रीकरण न करता सन 2018 मध्ये बांधकाम परवानगी घेऊन 2022 मध्ये प्रत्यक्ष बांधकाम सुरु झाल्यानंतर निर्दशनास आले की, बडेरा दाम्पत्यांनी बांधकामामध्ये बांधकाम कायद्यातील तरतुदीनुसार दोन्ही बाजुच्या डी.पी.रोडलगत 4.5 मीटरचे समास अंतर न सोडता आणि दोन्ही बाजुच्या 12 मीटर डी.पी. रोडच्या जागेवर तसेच मुळ मंजुर ले आऊट व बनावट ले आऊटमधील तफावत जागेवर अतिक्रमण करुन बांधकाम सुरु केलेले आहे ज्यामुळे शासनाचा कोट्यावधी नुकसान होणार आहे.
हे सर्व निर्दशनास आल्यानंतर विराट राष्ट्रीय लोकमंच काऊसींलच्या वतीने विविध निवेदनाव्दारे मुख्यमंत्री, शासन व प्रशासनातील वरिष्ठांना तक्रार निवेदन सादर करुन कारबाई करण्याची विनंती करण्यात आली होती परंतु सदर प्रकरणात आजपर्यंत कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आलेली नाही.
सदर प्रकरणात हिंगोलीचे आमदार तान्हाजीराव मुटकुळे यांनी सन 2022 च्या पावसाळी अधिवेशनात विधानसभा तारांकीत प्रश्‍न क्रं.46074 उपस्थित करुन अ.क्र. ते 6 मुद्यांची माहिती मागितली होती.तारांकीत प्रश्‍न क्रमांक 46074 च्या टिपणीत नमुद करण्यात आले की, उपविभागीय अधिकारी हिंगोली यांची चौकशी अधिकारी म्हणुन नियुक्ती करण्यात आली होती, त्यांनी आपले चौकशी अहवाल दिं.7.7.2022 मध्ये नमुद केले की, सर्वे नं.97 चे प्लॉट 1 ते 32 ची पाहणी सहाय्यक संचालक नगर रचना विभाग हिंगोली, नगर परिषद अभियंता व उपअधिक्षक भूमी अभिलेख हिंगोली या तिन सदस्यीय पथकामार्फत बांधकामे गैरकायदेशीर/अनधिकृत असतील तर MRTP कायदा व नगर विकास विभागाचे प्रचलित कायदे व नियमानूसार त्यावर कारवाई करणे बाबत चौकशी अहवालात नमूद केले आहे.
तरीही विधानसभा तारांकीत प्रश्‍नाच्या उत्तरात दिं.14.7.2022 व्दारे जिल्हाधिकारी हिंगोली यांनी प्रश्‍न क्रं.2,3,4 मध्ये चुकीची माहिती देऊन शासनाची दिशाभुल करुन बडेरा दाम्पत्यांनी केलेल्या गैरकायदेशिर कृत्यास पाठीशी घालुन प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न केलेला आहे.
प्रश्‍न क्रं.2 बाबत उत्तरात नमुद केले की, हे खरे नाही शासनास सादर केलेली ही माहिती चुकीची आहे. वास्तविक पाहता सर्वे क्रं97 नारायण नगर हिंगोली मुळ मंजुर ले आऊट प्रमाणे प्लाट क्र.1 व 5 ज्याचे एकुण क्षेत्रफळ अ.क्र.2 मध्ये नमुद प्रमाणे 405 चौ.मी. आहे. प्लॉट क्रं.5 एकुण क्षेत्रफळ 173 चौ.मी. मधुन खरेदीखत क्रमांक 5240/11 व 5342/11 व्दारे 60 चौ.मी.एवढी जागा प्लॉट क्र.2 व 3 च्या मालकांनी खरेदी करुन त्यावर बांधकामही पुर्ण केलेले आहे.
प्लॉट क्र.1 व 5 चे उर्वरित क्षेत्रफळ 345 चौ.मी. असतांना बडेरा दाम्पत्यांनी बोगस ले आऊटव्दारे 535.55 चौ.मी. ची खरेदी करुन अ.क्र.7 मध्ये नमुद 190.55 चौ.मी. जास्तीच्या जागेवर बांधकाम परवानगी घेतली तसेच बांधकाम कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे दोन्ही बाजुच्या डी.पी. रोडलगतच्या जागेमधुन 4.5 मीटरचे समास अंतर सोडले नाही व डी.पी.रोडच्या जागेवरसुध्दा अतिक्रमण केले. अश्याप्रकारे बडेरा दाम्पत्यांनी मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमण करुन शासनाचे कोट्यावधीचे नुकसान करत आहे. तरीही तारांकीत प्रश्‍नाच्या संदर्भात शासनास सादर केलेल्या अहवाला मध्ये प्रश्‍न क्रमांक 3 व 4 मध्ये सुध्दा नमुद करण्यात आले की, हे म्हणणे खरे नाही.शासनास सादर केलेली ही माहिती चुकीची आहे.
विराट राष्ट्रीय लोकमंच काऊसींलव्दारे सन 1978 पासुन आजपर्यंतच्या कागदपत्रांच्या पुराव्यासह निवेदन वारंवार सादर केलेले असतांना जिल्हाधिकारी हिंगोली यांनी विधानसभा तारांकीत प्रश्‍नांमध्ये चुकीचे उत्तर देऊन सभागृहाची, लोकप्रतिनिधींची तसेच शासनाची दिशाभुल करण्याचे कारण काय? विराट राष्ट्रीय लोकमंच काऊसीलच्या वतीने सादर केलेल्या तक्रारीची तसेच नगर परिषद हिंगोली यांच्या अहवालावरुन जिल्हाधिकारी यांनी सादर केलेल्या अहवालाची विभागीय आयुक्त औरंगाबाद यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय स्तराची चौकशी समिती स्थापन करुन दोषींविरुध्द नियमानुसार योग्य ती कार्यवाही करावी अश्या मागणीचे निवेदन मुख्यमंत्री, प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानसभा सचिवालय, प्रधान सचिव,नगर विकास विभागीय आयुक्त,औरंगाबाद,जिल्हाधिकारी,मुख्याधिकारी,यांना पाठवण्यात आले आहे.
या निवेदनावर संस्थापक अध्यक्ष शेख नईम शेख लाल यांची स्वाक्षरी असल्याचे शेख नौमान नवेद नईम (राष्ट्रीय संचालक) यांनी कळविले आहे.
