मार्मिक महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्क / प्रतिनिधी :-
हिंगोली – विराट राष्ट्रीय लोकमंचच्या पाठपुराव्यास अंशत: यश चौकशी समितीच्या अहवालावरुन शिक्षण उपसंचालक औरंगाबाद यांनी पाच शाळा बंद करणे आवश्यक असतांना कारवाई न केल्याबद्दल शिक्षणाधिकारी संदिपकुमार सोनटक्के यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. तर विद्यार्थ्यांना चांगल्या शिक्षणा करिता उच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शनानुसार सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचे विराट राष्ट्रीय लोक मंच कौन्सिलचे संस्थापक अध्यक्ष शेख नईम शेख लाल यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.
हिंगोली जिल्ह्यातील अनुदानीत, अंशत अनुदानीत हिंदी, मराठी, उर्दु या माध्यमांच्या शाळां मधील शिक्षणाची अत्यंत दयनीय अवस्था झालेली असुन आर.टी.ई कायदा 2009 अन्वये व्यवस्थापन समिती स्थापना, आर्थिक गैरव्यवहाराच्या जोरावर भरती, बोगस देयके, भ्रष्ट्राचार, नगण्य भौतीक सोई सुविधा, यु डायसमध्ये बोगस माहिती,आर्थिक गैरव्यवहाराआधारे भरती प्रक्रिया, जुन्या तारखेत वैयक्‍तीक मान्यता देऊन थकबाकी फरकाची रक्‍कम व अनुदानाची रक्‍कम प्रदान करणे, बोगस संच मान्यता व अनियमीत शिक्षक मान्यता देऊन कोट्यावधीचा भ्रष्ट्राचार करुन शासनाचा नुकसान करण्यात आलेला आहे.
याबद्दल विराट राष्ट्रीय लोकमंच काऊसीलच्या वतीने वारंवार तक्रार करुन शासनास अवगत करण्यात आले होते, त्याची दखल घेत शिक्षण उपसंचालक यांनी शिक्षणाधिकारी (प्रा.) औरंगाबाद यांच्या अध्यक्षते खाली एक चौकशी समिती गठीत करुन अहवाल मागितला होता. सदर समितीने हिंगोली जिल्ह्यातील प्रायोगिक पध्दतीने फक्त आठ शाळांची चौकशी करुन अहवाल सादर केला.
सदर अहवालावरुन शिक्षण उपसंचालक औरंगाबाद यांनी दिं.24.6.2022 रोजी शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांना पत्र देऊन बालकाचा मोफत व सक्‍तीचा शिक्षणाचा हक्क नियम 2009 मधील कलम 18 व नियमावली मधील नियम 12 मध्ये नमुद तरतुदीप्रमाणे डॉ.एकबाल उर्दु स्कुल हिंगोली, 2) मौलाना आझाद प्रायमरी स्कुल, हिंगोली,3) मौलाना आझाद उर्दु हायस्कुल व ज्युनिअर कॉलेज हिंगोली, 4) संभाजी विद्या मंदिर प्राथमिक शाळा हिंगोली व 5) रजा ए नूरी उर्दु उच्च प्राथमिक शाळा कळमनुरी या पाच शाळांची मान्यता रद्द करणे आवश्यक असतांना संदिपकुमार सोनटक्के शिक्षणाधिकारी प्राथमिक जि.प. हिंगोली यांनी कारवाई न केल्यामुळे त्यांना दिं.8.7.2022 च्या पत्रान्वये कारणे दाखवा नोटीस सादर करुन त्यांच्याविरुध्द महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम 1979 मधील तरतूदीनुसार कारवाई करण्याबाबत नोटीस देण्यात आलेली आहे.
यावरुन विराट राष्ट्रीय लोकमंच काऊसींलच्या तक्रारीत तथ्यता असल्याचे सिध्द झालेले असुन सदर प्रकरणामध्ये उच्च न्यायालय औरंगाबाद येथे रिट याचिका दाखल करुन सर्व शाळांची तपासणी व विद्यार्थ्यांच्या चांगल्या भविष्याकरिता न्याय मागण्यात आला होता. परंतु उच्च न्यायालयाने रिट याचिका PIL मध्ये Convert करुन डिपॉझीटपोटी मोठी रक्‍कम जमा करण्याबाबत आदेश पारीत केलेले आहे.
त्याविरुध्द सर्वोच्च न्यायालय दिल्लीमध्ये हिंगोली जिल्ह्यासह राज्यातील सर्व माध्यमांचे अनुदानीत, अंशत अनुदानीत, जि.प.शाळांची चौकशी करण्याबाबत रिट याचिका दाखल करुन विद्यार्थ्याच्या भविष्या करिता न्याय मागण्यात येणार असल्याचे विराट राष्ट्रीय लोक मंच कौन्सिलचे संस्थापक अध्यक्ष शेख नईम शेख लाल यांनी कळविले आहे.
