मार्मिक महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्क / प्रतिनिधी :-
हिंगोली – तालुक्यातील ग्रामपंचायतींना लोक जैवविविधता नोंदवही तयार करण्याच्या सूचना दिल्यानंतर या ग्रामपंचायतींना संबंधित संस्थेस निधी देण्याबाबत हिंगोली पंचायत समिती कडून आदेश दिले जात आहेत; मात्र पंचायत समितीकडून निघणाऱ्या आदेशांची कोणत्याही प्रकारे अंमलबजावणी होत नसल्याने पंचायत समितीकडून केवळ दिखावा करून कागदी घोडे नाचवले जात आहेत. तसेच ग्रामसेवकांवर कारवाई करण्याबाबत अनेकदा मागणी करूनही संबंधित ग्रामसेवकांना पंचायत समिती स्तरावरून कोणतीही कार्यवाही केली जात नाही.
महाराष्ट्र जैवविविधता मंडळ नागपूर यांच्याकडून ग्रामपंचायतींचा लोक जैवविविधता नोंदवही (पिबीआर) तयार करण्याबाबत प्रथम जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना व आदेशित करण्यात आले होते जिल्हाधिकाऱ्यांनी हे काम जिल्हा परिषद मुख्य अधिकारी यांना आदेशित करून संबंधित ग्रामपंचायत यांचा पीबीआर तयार करण्याबाबत आदेशित केले तर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी आपले अधिकार वापरून संस्था निवडीचे सर्वाधिकार पंचायत समिती गट विकास अधिकारी यांना दिले तर गटविकास अधिकारी यांनी संबंधित अधिकार ग्रामपंचायत यांना दिले.
प्राप्त आदेशानुसार काही संस्थांनी हिंगोली तालुक्यातील ग्रामपंचायत, संस्था व वन विभाग असा त्रीत्रिस्तरीय करारनामा करून तो नागपूर जैवविविधता महामंडळास सादर केला. तसेच ग्रामपंचायत यांनी कार्यारंभ दिल्यानंतर संस्थांनी सदरील कामास सुरुवात केली. यातील जनपरिवर्तन बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था औरंगाबाद प्रकल्प कार्यालय हिंगोली यांनी न्यायालयाच्या तारखेपूर्वीच नागपूर मंडळास संबंधित गावांची लोक जैवविविधता नोंदवही तयार करून सादर केली.
सदरील कामे होऊन आज जवळपास तीन वर्षांचा कालावधी होत आला असून या संस्थेस हिंगोली तालुक्यातील एकाही ग्रामपंचायतींनी आतापर्यंत निधी दिलेला नाही.
सदरील संस्थेने नागपूर महामंडळ तसेच जिल्हा परिषद पंचायत विभाग मुख्य कार्यकारी अधिकारी व गटविकास अधिकारी यांच्याकडे वारंवार पत्रव्यवहार केला; मात्र पंचायत समितीकडून केवळ आदेश देण्यापलीकडे काहीही कार्यवाही झाली नाही. शेवटी कंटाळून सदरील संस्थेने गटविकास अधिकारी हिंगोली व संबंधित ग्रामपंचायतींना वकिलामार्फत नोटीसा दिल्या.
या नोटिसांवरही गटविकास अधिकाऱ्यांकडून ठरल्याप्रमाणे केवळ उत्तर दिले. तसेच ग्रामपंचायतींना कारवाई करण्याबाबत आदेशित केले; मात्र अद्याप एकाही ग्रामपंचायतीने गटविकास अधिकाऱ्यांच्या या आदेशानुसार कार्यवाही केलेली नाही.
त्यामुळे हिंगोली पंचायत समिती कडून आत्तापर्यंत काढण्यात आलेल्या ढीगभर आदेशांची केवळ पायमल्ली झालेली आहे. या ग्रामसेवकांवर कारवाई करण्याबाबत मागणी करूनही हिंगोली पंचायत समिती गटविकास अधिकारी व अधिकाऱ्यांकडून केवळ उडवा उडवीची उत्तरे दिली जात आहेत.
ग्रामपंचायतींवर गटविकास अधिकाऱ्यांचा व त्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचा अंकुश असताना ग्रामसेवक संबंधितांच्या आदेश यांना केराची टोपली दाखवत आहेत.
नियमानुसार संस्थेस केलेल्या कामाचा निधी न देणाऱ्या संबंधित ग्रामसेवकांवर कठोर कारवाई करावी, तसेच या ग्रामसेवकांना पाठीशी घालणाऱ्या हिंगोली पंचायत समितीतील अधिकारी व गटविकास अधिकारी यांच्यावरही कारवाई करावी या मागणीसाठीअशी मागणी जनपरिवर्तन बहुउद्देशीय सेवा संस्थेकडून केली जात आहे.
