एसटीचे शासनात विलीनीकरण करण्याचा लढा ज्याप्रमाणे यशस्वी ठरला किंबहुना तो ठरविला. त्याच दिशेने सध्या राज्यातील ‘एकच मिशन जुनी पेन्शन’ हा लढा चालला आहे हे शासनाने आतापर्यंत दखल न घेतल्याच्या भूमिकेवरून स्पष्ट होतेय.
लोकसभा आणि विधानसभेतील लोकप्रतिनिधी यांना पेन्शन योजना लागू आहे. हे लोकप्रतिनिधी एकदा निवडून येवो अथवा वारंवार निवडून येऊ त्यांना पेन्शन योजना लागू होते तर आयुष्यातील अनेक वर्ष शासन सेवेत घालविल्यानंतर सेवानिवृत्ती पश्चात आयुष्यात आर्थिक संकट येऊ नये यासाठी राज्यभरातील तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांनी ‘एकच मिशन जुनी पेन्शन’ हा विचार सोबत घेऊन मागील आठवड्यापासून लढा सुरू केला आहे. त्यांच्या या लढ्यामुळे प्रशासनातील कामे ठप्प झाली असून अधिकाऱ्यांपर्यंत संचयिका पोहोचविणार कोण असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
किंबहुना कर्मचाऱ्यांमुळे या संचिका एकाच टेबलावर असून अधिकाऱ्यांची कामेही खोळंबली आहेत पर्यायाने एकाच जिल्ह्याचे नाही तर सर्वच जिल्हाभरातील आणि शासनातील कामे कोळंबलेली आहेत. प्रशासनातील कर्मचाऱ्यात नवीन पेन्शन योजना आणि जुनी पेन्शन योजना असे दोन प्रवाह पडले आहेत.
मात्र, नवीन पेन्शन योजना मान्य असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या अत्यंत कमी आहे त्यामुळे त्यांच्यावर प्रशासनातील कामे होऊ शकतील असे वाटत नाही. दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या गारपिटीने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झालेले असून त्यांचा पंचनामा करण्यासाठी ही अधिकारी उपलब्ध नाहीत म्हणून ही कामे देखील खोळंबली असून संप मिटेपर्यंत शेतकऱ्यांना वाटच पहावी लागणार आहे.
परिणामी शेतकरी आसमानी संकटासह सुलतानी संकटात सापडलेला आहे तो केवळ शासनाच्या भूमिकेमुळेच! राज्यात गतिशील शासन आल्याचा दावा प्रस्थापित शासन करते करत असले तरी राज्यातील एवढा मोठा संप हाताळण्यात त्यांनी अजूनही आपली मानसिकता दाखवलेली नाही.
परिणामी दुसऱ्या आठवड्यातही हा संप सुरू आहे. मागील सरकारने एसटी कर्मचाऱ्यांचा ज्याप्रमाणे संप मोडीत काढला आणि जे कर्मचारी कामावर रुजू होणार नाहीत त्यांना नोटीसा दिल्या.
तसेच नवीन कंत्राटी कर्मचारी भरले त्याच दिशेने सध्याचा हा संप जात आहे! गल्ले लठ्ठ पगार तसेच अनेक कर्मचाऱ्यांची वरची कमाई हे असताना सेवानिवृत्तीनंतर जुनी पेन्शन हवीच कशाला असा विचार सर्वसामान्यातून पुढे येऊ लागला आहे. हे काळानुसार विचारसरणीत झालेला बदल म्हणावा लागेल.
मात्र, या कर्मचाऱ्यांच्या दृष्टीने विचार करता ते त्यांच्या न्याय हक्कासाठी लढ्यावर ठाम आहेत. या कर्मचाऱ्यांनी घंटा नाद, हलगी आणि अजून काय काय वाद्य वाजवून देखील गतिशील म्हणून घेणाऱ्या शासनाची निद्रानाश न होणे तसेच सरकारने अद्याप या प्रकरणात हस्तक्षेप न करणे हे अशोभनीय ठरते.
