मार्मिक महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्क / संतोष अवचार :-
हिंगोली – जिल्ह्यामध्ये शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांची सन 2021-22 या वर्षापासून शिष्यवृत्ती रक्कम महाविद्यालयास प्राप्त न झाल्याने महाविद्यालयांकडून विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक कागदपत्रे देण्यास नकार दिल्याच्या अनेक तक्रारी या कार्यालयास प्राप्त होत आहेत, ही बाब ही उचित नाही. शिष्यवृत्तीसाठी पात्र असणाऱ्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्याकडून कोणत्याही प्रकारची शिक्षण फी वसूल करण्यात येऊ नये, तसे आढळल्यास संबंधित महाविद्यालयाविरुद्ध फौजदारी स्वरुपाची कार्यवाही करण्यात येईल.
अनुसूचित जाती प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांबाबत शासन निर्णयान्वये सन 2021-22 ते 2025-26 या कालावधीसाठी शिष्यवृत्तीच्या एकूण रकमेच्या 60 टक्के रक्कम विद्यार्थ्याच्या खात्यावर व 40 टक्के रक्कम महाविद्यालयाच्या बँक खात्यावर जमा करण्याचा तसेच विद्यार्थ्यांचे बँक खात्यावर जमा झालेली रक्कम निर्वाह भत्ता वजा जाता महाविद्यालयास देय असलेली रक्कम संबंधित विद्यार्थ्यांनी 7 दिवसांचे आत महाविद्यालयास हमीपत्र घेऊन जमा करणेबाबत निर्णय शासनाने घेतला आहे.
सन 2021-22 पासून केंद्र शासनाने केंद्र हिश्याच्या (60 टक्के) सुधारित केलेल्या शिष्यवृत्तीच्या वितरण पध्दती विरुध्द राज्यातील महाविद्यालयांनी मोठ्या प्रमाणात विरोध दर्शविला असून मा. उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे याचिका दाखल केलेल्या आहेत. ही प्रकरणे अद्यापही मा. उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे निर्णयासाठी प्रलंबित आहे.
सन 2021-22 या कालावधीतील केंद्र हिश्याच्या 60 टक्के शिष्यवृत्ती रक्कमेबाबत सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभागाचे शासन निर्णय, परिपत्रके व वरिष्ठ कार्यालयाच्या आदेशांनुसार जिल्हास्तरावरुन कार्यवाही करण्यात येत आहे.
तसेच याबाबत जिल्हयातील सर्व महाविद्यालयांना यापूर्वीच आवश्यक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. तरीही महाविद्यालये मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांकडून शुल्क भरण्यासाठी सतत तगादा लावत असलेबाबत तसेच विद्यार्थ्यांची कागदपत्रे, प्रमाणपत्र देण्यास अडवणुक करीत असल्याची बाब सहायक आयुक्त समाज कल्याण कार्यालयाच्या निदर्शनास आलेली आहे.
शैक्षणिक कागदपत्रांअभावी विद्यार्थ्याचे शैक्षणिक किंवा आर्थिक नुकसान झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी महाविद्यालयावर निश्चित करण्यात येईल, याची गांर्भीयपूर्वक नोंद घ्यावी. तसेच ज्या महाविद्यालयांबाबत मागासवर्गीय विद्यार्थ्याच्या कागदपत्रांची अडवणुक केल्याची तक्रार कार्यालयास प्राप्त होतील /झाल्यास अशा महाविद्यालयाविरुध्द अनुसुचित जाती, जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियमान्वये अधिनियम 1989 अन्वये कार्यवाही करण्यात येईल.
सर्व महाविद्यालयांनी मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक कागदपत्रे तात्काळ विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करुन द्यावेत, असे आवाहन शिवानंद मिनगीरे , सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, हिंगोली केले आहे.
