मेरा भारत महान – गजानन जोगदंड
मागील वर्षांपासून आपण भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सवी वर्ष साजरे करू लागलो आहे.. भारतीय संविधान निर्मात्यांनी देशाला संविधान देऊन 74 वर्ष झाली आहेत.. संविधानामध्ये कल्याणकारी राज्याची संकल्पना आहे.. या संकल्पनेला केंद्र आणि राज्य हळूहळू तडा देऊ लागले आहेत.. धर्मांधतेची झापडं डोळ्यावर असणाऱ्यांना ते दिसत नाहीये; मात्र हळूहळू कल्याणकारी राज्य संकल्पनेचाच जणू लिलाव होऊ लागला आहे… केंद्र आणि राज्यांच्या काही निर्णयावरून हे दिसते…
भारतीय संविधानात सार्वभौमत्वाचे मूल्य आहेत. त्याचप्रमाणे कल्याणकारी राज्यांची तरतूद देखील आहे. यामध्ये राज्य आणि केंद्राच्या जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यात आलेल्या आहेत.. कोणतेही सरकार यानुसार आपला कारभार करते. प्रत्येकास शिक्षण, रोजगार, समान वागणूक ह्या कल्याणकारी राज्यांच्या संकल्पना…
मात्र, मागील काही दिवसांपासून केंद्रांनी राज्य सरकारी विविध महत्त्वाची आमूलाग्र बदल करत आहेत.. त्याचा परिणाम आणि प्रभाव देशातील गोरगरीब, सामाजिक आणि आर्थिक दृष्ट्या मागासलेल्या प्रवर्गावर तसेच आदिवासी यांच्यावर मोठ्या प्रमाणात होणार आहे..
केंद्र सरकारने दीड ते दोन वर्षांपूर्वी अग्निवीर ही सैन्य दलात नवीन योजना आणि संकल्पना आणली त्यास देशभरातून विरोध झाला मात्र सदरील विरोध शमविण्यात केंद्राला यश आले.. होणारे आंदोलने, निदर्शने याकडे लक्ष न दिल्यास आपोआप विरोध करते यांचा विरोध शमतो हे जणू केंद्राला पक्के ठाऊक झालेले आहे.. त्यामुळेच की काय अनेक महत्त्वाच्या प्रश्नांसंदर्भातील आंदोलने नंतर केवळ आश्वासने आणि ुढार्‍यांच्या भेटीनेच सुटताना दिसू लागली आहेत.
सदरील बाबी काँग्रेसच्या कार्यकाळातही घडल्याच्या दिसून आल्या.. भ्रष्टाचार विरोधात ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांची आंदोलने यासाठी प्राधान्याने उदाहरणे म्हणून देता येतील.. केंद्र सरकारकडून जणू निर्णयांचा एक कलमी कार्यक्रमास जणू हाती घेण्यात आलेला दिसतोय..
सदरील निर्णयांची येथील समाज व्यवस्थेवर आणि राज्य आणि देशावर काय परिणाम होतील याचा काहीही विचार राज्यकर्त्यांनी केलेला दिसत नाही.. केवळ वेतन आयोगानुसार पगार वाढ परवडत नाही म्हणून करा खाजगीकरण आणि भरा कंत्राटी कर्मचारी आणि अधिकारी असेच सुरू आहे..
सदरील निर्णयांची अंमलबजावणी झाल्यास फार जटिल प्रश्न निर्माण होणार असून केवळ काही कंपन्यांचे याने भले होणार आहे तर गोरगरीब आणि आर्थिक आणि सामाजिक दृष्ट्या मागासलेल्या प्रवर्गातील उमेदवारांचे मोठे शोषण होणार आहे.. हल्ली कमी पगारातही घर चालवणारी गृहिणी आपल्या देशात आहे.. त्यामुळे एका सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात तीन व्यक्ती काम करू शकतात हा विचार अनेक कुत्सितांच्या डोक्याला शिवून जात आहे..
लोकशाही असलेल्या देशात विचार आणि आचार स्वातंत्र्य प्रत्येकाला आहे. म्हणून कोण काय म्हणते याकडे लक्ष न देता तसेच जनभावनेच्या आहारी केंद्र आणि राज्यांनी पडणे हे चुकीचेच..
शासनाला त्यांच्याच शाळांची गलितगात्र झालेली अवस्था सुधारता येत नाही म्हणून त्यांचे खाजगीकरण करणे हे देखील चुकीचेच. आता ह्या शाळांचे खाजगीकरण झाल्यावर त्यातून गडगंज डोनेशन मागणारे व्यावसायिक शिक्षणसम्राट निर्माण होणार नाहीत हे कशावरून? आणि सदरील डोनेशन आणि खाजगीकरणाने गोरगरीब, आर्थिक आणि सामाजिक दृष्ट्या मागासलेल्या समुदायातील तसेच आदिवासी समुदायातील मुले शिक्षणाबाहेर फेकली जाणार नाहीत हे कशावरून?
केवळ सरकारी तिजोरीला झळ पोचते म्हणून नोकऱ्यांचे खाजगीकरण करणे आणि सरकारी शाळा मोडकळीस आलेल्या आहेत, त्या सुधारता येत नाहीयेत. त्या सुधारणे आपल्याकडून जमत नाहीये म्हणून त्यांचे खाजगीकरण करणे हे मोठे पापच!
एकीकडे सरकारांना शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारींचा ताण पडतो तर त्याच सरकारांना आणि त्यांच्या मंत्र्यांना गडगंज पगार सर्वच सोयीसुविधा ह्या बद्दल मात्र कोणीही ब्र काढताना दिसत नाही. इथे उणे दुणे काढणे हा हेतूच नाही. हेतू आहे तो फक्त सरकारांच्या नीती मूल्यांचा, नैतिकतेचा आणि कल्याणकारी राज्यांच्या संकल्पनेचा..
सरकारे यांनी आज शाळांचे खाजगीकरण नोकऱ्यांचे कंत्राटीकरण केले तर पुढे आणखी कशाचे तरी कंत्राटीकरण होईल किंवा एखादे मंडळच बरखास्त होईल आणि पुढे उद्योगांच्या भरभराटीसाठी शेतकरी कायदेही येतील.. मग प्रत्येकावरच रडण्याची वेळ येईल. सदरील सर्व प्रकार थांबविण्यासाठी केंद्राच्या निर्णयाचा विरोधच व्हायला हवा केंद्रानेही सहिष्णुतेने गरजेचेच आहे.
