गमा
हिंगोली लोकसभेचे विद्यमान खासदार हेमंत पाटील यांनी लोकसभेतील सिंचन अनुशेष भरून काढण्यासाठी पैनगंगा, पूर्णा व उनकेश्वर या नद्यांवर उच्च पातळी बंधारा बांधण्या संदर्भात मान्यता मिळवून आणली; मात्र या नद्यांपैकी केवळ पूर्णा नदीवरील बंधाऱ्यांचा हिंगोली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. तोही केवळ 36 गावातील शेतकऱ्यांना.. त्यामुळे हे उच्च पातळी बंधारे हिंगोली जिल्ह्याच्या अनुशेषावर केवळ उतारा ठरणार आहेत…
हिंगोली जिल्ह्याचा सिंचन अनुशेष मागील कित्येक वर्षांपासून भरता भरेना अशी परिस्थिती आहे. त्यातच कयाधू नदीचे पाणी नांदेडला वळविण्याचा प्रकल्प हाती घेण्यात येणार आहे, अशी माहिती मिळतेय. सध्या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना दोन समस्या मोठ्या प्रमाणात भेडसावत आहेत.
त्यातील एक म्हणजे पाणी आणि दुसरे म्हणजे त्यांच्या शेतमालाला योग्य हमीभाव. यातील पहिल्या मुद्द्याला आपण हात घालू. कारण यानेच शेतीचे आणि पर्यायाने शेतकऱ्यांचे दिवस चांगले की वाईट ठरणारे आहेत. हिंगोली जिल्ह्याचा सिंचन अनुशेष भरून काढण्याबाबत नेहमी अभाव दिसून येतो.. यामध्ये शासनासह प्रशासनाचाही काही दोष असेल..
मात्र जिल्ह्याचा अनुशेष भरूनच निघत नाही हे रडत गार्‍हाणी गात बसण्यापेक्षा सर्वांनीच एकत्र येणे गरजेचे आहे. नुकतेच विद्यमान खासदार हेमंत पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाने पैनगंगा, पूर्णा व उनकेश्वर उच्च पातळी बंधाऱ्या संदर्भात नागपूर शहरातील हैदराबाद हाऊस प्रशासकीय इमारतीमध्ये मुख्य सचिव दीपक कुमार यांच्या कक्षात बैठक घेतली.
या बैठकीस नांदेड, यवतमाळ आणि हिंगोली जिल्हाधिकारी हजर होते. सदरील उच्च पातळी बंधाऱ्यांचा समावेश मुख्यमंत्री ‘वॉर रूम’ मध्ये करण्यात येऊन महिनाभरात भूसंपादन करण्याचे आदेश दिल्याचे खासदार हेमंत पाटील यांनीच सांगितले.
असे असले तरी प्रत्यक्षात भूसंपादनास तीन महिन्यांचा कालावधी लोटणार असल्याचे हिंगोली येथील जलसंपदा विभागाचे कार्यकारी अभियंता आ. अ. कांबळे यांनी सांगितले. राजकीय पक्षांचे नेते मंडळी काहीही म्हणत असली तरी वस्तुस्थिती ही आहे.
तसेच हे बंधारे पाच – सहा महिन्यात उभारले जाणार नसून अंदाजे तीन वर्षांचा कालावधी बंधारे पूर्णत्वास जाण्यासाठी लागणार आहे. या बंधाऱ्यांसाठी तात्काळ निधी उपलब्ध झाला तर तीन वर्षांचा कालावधी बंधारे पूर्णत्वास जाण्यास लागतील आणि निधी उपलब्ध न झाल्यास बंधारे पूर्णत्वास जाण्यास किती वेळ जाईल याबाबत अधिकाऱ्यांनीही हात वर केले.
पोटा उच्च पातळी बंधारा – औंढा नागनाथ तालुक्यातील वाहणाऱ्या पूर्णा नदीवर पोटा उच्च पातळी बंधारा प्रस्तावित आहे. या बंधाऱ्यांमध्ये 25.13 हेक्टर जमीन जाणार असून 14 29 हेक्टर जमिनीवरील शेत पिकांना याचा फायदा होणार आहे. जवळपास 13 गावांना या बंधाऱ्याचा लाभ होणार आहे.
जोड परळी उच्च पातळी बंधारा- वसमत तालुक्यातील पूर्णा नदीवर जोड परळी उच्च पातळी बंधारा प्रस्तावित आहे. या बंधाऱ्यांमध्ये 23.39 हेक्टर शेत जमीन जाणार असून 1434 हेक्टर शेत जमिनीवरील पिकांना बंधाऱ्यातील पाण्याचा उपयोग होणार आहे. तसेच 10 गावांना याचा लाभ मिळणार आहे.
पिंपळ कुटे उच्च पातळी बंधारा – पूर्णा नदीवर वसमत तालुक्यातील पिंपळ कुटे उच्च पातळी बंधारा प्रस्तावित आहे या बंधाऱ्यात 14.80 हेक्टर जमीन जाणार असून 1356 हेक्टर शेत जमिनीवरील पिकांना याचा लाभ होणार आहे. तसेच 13 गावांना याचा फायदा होणार आहे.
भूसंपादनासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी- मंजूर बंधाऱ्यांचे हिंगोली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी स्वागत केले आहे. बंधारा जेथे प्रस्तावित आहेत त्या जागेपासून बॅकवॉटरमधीलच जमीन पाण्याखाली जाणार असून 90 टक्के पाणीसाठा नदीतच राहणार आहे. जिल्ह्यातील तीनही बंधाऱ्यांच्या भूसंपादनाचा प्रस्ताव लिहिणे सुरू आहे. भूसंपादनासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. तसेच प्रत्येकी दीडशे कोटी रुपये अपेक्षित आहे. या बंधार्‍यांचे आयुर्मान 100 वर्ष आहे, असे जलसंपदा विभागातील कार्यकारी अभियंता कांबळे यांनी सांगितले.
हिंगोली जिल्ह्याचा सिंचनाचा अनुशेष याने काही भरून निघणार नाही. यासाठी कयाधू नदीवरही जागोजागी उच्च पातळी बंधारे, कोल्हापुरी बंधारे होणे गरजेचे आहे. तसेच सध्या इसापूर आणि सिद्धेश्वर धरणाचे पाणी हिंगोली जिल्ह्यातच वळते केले तर सिंचनाचा अनुशेष काही प्रमाणात भरून निघेल. तसेच कयाधू नदीचे नांदेडला पळविण्याचा घाट हाणून पाडला पाहिजे.
येलदरी धरणातूनही शेतकऱ्यांच्या शेतांना कशा पद्धतीने पाणी उपलब्ध करून देता येईल याचाही अभ्यास होऊन तशा उपाययोजना व्हायला हव्यात. तूर्त हिंगोली जिल्ह्याच्या सिंचनाच्या अनुषषावर प्रस्तावित तीनही बंधारे उताराच ठरणार आहेत…
हिंगोली जिल्ह्यात अवकाळी पावसाने शेतकऱ्यांच्या रब्बी हंगामाचे मोठे नुकसान झाले आहे तर खरीप हंगामात वेळोवेळी पडलेल्या पावसाच्या खंडाने या पिकांना फटका बसला आहे. आता शेतकऱ्यांना हळद आणि इतर पिकांसाठी पाणी तर हवेच आहे.
मात्र जी पिके काढण्यात आली आहेत त्या पिकांना ‘एमएसपी’ पेक्षा जास्त दर मिळणे गरजेचे आहे. तसेच हिंगोली जिल्ह्यासह महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना ‘एमएसपी’सह अधिक 30 टक्के बोनस मिळाला तर शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळेल..
