गणेश पिटेकर / पुणे :-
मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला आहे. ही सर्व मराठी जनांसाठी आनंदाची बाब आहे. ऐन राज्य विधानसभा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्यपूर्वी केंद्रातील भारतीय जनता पक्षाने डाव साधला. याचा निवडणुकीत किती फायदा होईल हे लवकरच कळेल. २००४ मध्ये देशात पहिल्यांदा तमिळ भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला. माय मराठीचा गेल्या विष वर्षांपासून यासाठी धडपड चालू होती. केंद्र सरकारवर दबाव टाकण्यासाठी अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन २०२५ मध्ये दिल्लीत भरणार आहे. मात्र त्यापूर्वीच मराठीला अभिजाततेचा दर्जा मिळाला आहे. अनेकांनी यावर आनंदही व्यक्त केला. आता राज्यभरातील शाळांमधूनही मराठी भाषा जतन होईल ही अपेक्षा.
मात्र भाषेचं जतन करण्याची जबाबदारी ज्या लोकांवर ती मराठी विषयी किती आग्रही असतात? आपण सार्वजनिक ठिकाण आपल्या मातृभाषेचा किती आदर राखतो? बँका, सरकारी कार्यालयांमध्ये तिचा वापर आपल्याकडून होतो का? बर्‍याचदा नव्हे ती सवयच झालेली असेल की राज्यातून एखादा व्यक्ती पुणे, मुंबई किंवा महाराष्ट्रातील अन्य मोठ्या शहरात आल्यास तो पत्ता किंवा जाण्याचे ठिकाण हिंदीतून विचारतो. त्याला आपण मराठीत बोलायला हवे याचे भान बहुतेकदा दिसत नसल्याचे जाणवते. ज्याला प्रश्‍न विचारला गेला तो मराठी बोलल्यावर समोरचा व्यक्ती मराठीत बोलू लागतो. यासारखे अनुभव अनेकदा प्रस्तुत लेखकाला आलेला आहे.
मराठी माणूस आपल्या भाषेवर खरचं प्रेम करतो का? की केवळ मराठी भाषा दिन आणि इतर उत्सवाच्याच दिवशी त्याचे प्रेम दिसते का? मराठी शाळांमध्ये आपल्या मुलांना न घालता मराठी जन त्यांना इंग्रजी माध्यमात शिकवत आहेत. त्यातही कहर म्हणजे विज्ञान आणि गणित विषय सेमी इंग्रजीत इंग्रजीतून शिकवले जातात. मुळात हे विषय माध्यमिकस्तरापर्यंत मातृभाषेतून शिकवायला पाहिजे, असे भाषाशास्त्रज्ञ सांगतात. भाषा बोलताना सुद्धा त्यात इंग्रजी शब्द अधिक असतात. मग प्रश्‍न पडतो की मराठी माणूसच आपली मायमराठी संपवायला निघाला काय?
मुलं आपल्या आईच्या भाषेतून सहज व्यक्त होतात. त्याला घोकंपट्टी करावी लागत नाही. दुसरीकडे इंग्रजीच्या अट्टाहासापायी पालक त्या मुलांना इंग्रजी, हिंदी आणि शेवटी मराठी बोलायला भाग पाडताना दिसतात. त्यांच्या भावभावना व्यक्त करतानाही त्यांना परकीय भाषेचा आधार घ्यायला लावला जातो. हे कसले मातृभाषा प्रेम? पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने खासगी मदतीने इंग्रजी माध्यमातून आठवी, नववी आणि दहावीचे वर्ग सुरु केले आहेत.
राज्यातील नगरपालिका, महापालिका किंवा सरकारला मराठी शाळा टिकल्या पाहिजे असं मनापासून वाटते का? इंग्रजी आली म्हणजे नोकरी मिळाली असे होते का? बरं इंग्रजीतून शिकलेल्या मुलांना इंग्रजीचं आकलन खरचं होते का? राज्यात मोठ्या प्रमाणावर इंग्रजी शाळांचे पिका आले आहे. यातून शिकलेल्या सगळ्याच तरुणांना नोकरी मिळते का याचा विचार सुज्ञ पालकांनी करण्याची गरज आहे.
आपल्याकडे जपान, जर्मनी, फ्रान्स, चीन यासारखे देश आपल्या मातृभाषेच्या विकासातूनच विज्ञानातील मुलभूत संशोधन असो किंवा साहित्य निर्मिती करतात. त्यांना त्यांच्या भाषेच्या न्यूनगंडाऐवजी अभिमानचं एकंदरीत त्यांच्या वर्तनातून दिसते.
एकूण काय तर अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला म्हणजे झालं. असे नव्हे आपण सर्व मराठी जनांनी आपल्या मराठी भाषेचा सर्वांगीण विकासासाठी सामुहिक प्रयत्न करण्याची गरज आहे.
