मार्मिक महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्क / प्रतिनिधी :-
हिंगोली – अल्पसंख्यांकाच्या विकासासाठी महाराष्ट्र राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात अल्पसंख्यांक कल्याण समिती स्थापन करून अल्पसंख्यांकाच्या विकासासाठी विविध योजना राबविण्यात याव्यात, अशी मागणी विराट राष्ट्रीय लोक मंच कौन्सिलच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
भारताच्या स्वातंत्राला 75 वर्ष पुर्ण झालेली असतांना आजही अल्पसंख्याक समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक प्रगतीकरिता चांगल्या पध्दतीने कार्य झालेले नसल्यामुळे अनेक अल्पसंख्याक नागरिकांना मुलभुत सोई-सुविधा, चांगल्या दर्जाचे शिक्षण, विविध समस्या सोडवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर अडचणींना सामोरे जावे लागत असते.
या करिता शासनातर्फे विविध समित्यांची वेळोवेळी स्थापना करण्यात येत असुन सदर समितीमध्ये जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने तोंड पाहुन आपल्या मर्जीच्या लोकांची नेमणुक करण्यात येत आहे. अल्पसंख्याक समाजासाठी वास्तविकत: झटणाऱ्या लोकांना यापासुन दुर ठेवण्यात येत असुन समाजाच्या वास्तविक समस्या व अडचणी शासनाकडे सादर केल्या जात नाहीत.
त्याच प्रमाणे सुरु करण्यात येणाऱ्या योजनांचा प्रसार न केल्यामुळे अल्पसंख्याक समाजातील लोकांना याचा फायदा होत नसुन येणारा निधी खर्चाअभावी मोठ्या प्रमाणावर परत जात असतो. अल्पसंख्याक समाजाच्या सामाजिक,शैक्षणिक आणि आर्थिक विकासा करिता मा.पंतप्रधानाच्या 15 कलमी कार्यक्रमाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे.
त्या थोडक्यात,प्रत्येक जिल्हा स्तरावर अल्पसंख्याक समाजासाठी झटणाऱ्या व कार्य करणाऱ्या लोकांची जिल्हास्तरीय अल्पसंख्याक समितीमध्ये निवड करण्यात यावी व त्यांची नावे व संपर्क क्रमांक प्रत्येक शासकीय कार्यालयाच्या सुचना फलकावर दर्शवुन जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत माहिती पोहचविण्यात यावी.अल्पसंख्याक कल्याण समिती गठीत करतांना अशासकीय सदस्य म्हणून ज्या व्यक्‍तींना अल्पसंख्याक समाज संबंधित योजनांची कार्यपध्दतीची पुर्ण माहिती आहे अश्याच व्यक्तींची नियुक्‍ती करण्यात यावी.
प्रधानमंत्री 15 सूत्री कार्यक्रम प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाला निर्देश देण्यात यावेत तसेच अल्पसंख्याक समाजाच्या विकासाकरिता आलेला निधी खर्च न झाल्यास जवाबदारी निश्‍चित करण्यात यावी. जिल्हाधिकारी कार्यालयात स्वतंत्र अल्पसंख्याक विभाग स्थापन करून विशेष राजपत्रित अधिकारी नियुक्‍त करावे.
अल्पसंख्याक समाजाच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी होण्यासाठी तसेच यासंबंधी जनजागृती करण्यासाठी संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसोबत अल्पसंख्याक समाजातील लोकप्रतिनिधी व सामाजिक कार्यकर्त्यांची मासिक बैठकीचे आयोजन करण्यात यावे. प्रत्येक तालुका स्तरावर अल्पसंख्याक समाजाच्या विद्यार्थ्यांकरिता मौलाना आझाद शैक्षणिक संकुल मंजुर करावे.
जिल्ह्यातील प्रत्येकी 10 जिल्हा परिषद उर्दू शाळेवर 1 स्वतंत्र केंद्र प्रमुखाची नेमणूक करावी.जिल्ह्यातील अल्पसंख्याक बहूल भागात मुलभूत सुविधा पुरवण्यासांठी ग्रामपंचायत/नगर परिषद/नगर पालिका/ महानगरपालिका प्रशासनास निर्देश देण्यात यावे.
अल्पसंख्याक समाजाच्या मुलभुत भाषा उर्दू, पाली व ईतर भाषेच्या विकासासाठी शहरात संबंधित भाषेचे भाषा घर व सदर भाषेतील पुस्तकांची स्वतंत्र लायब्ररी सुरू करण्यात यावी.अल्पसंख्यांक बहुल नागरी व ग्रामीण क्षेत्र विकास योजनाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी त्याचप्रमाणे अल्पसंख्याक समाज सेवकांच्या विविध मागण्यावर प्रामुख्याने विचार करण्यात यावा.
अल्पसंख्यांक समाजासंबंधी योजनांची माहिती, कार्यपध्दतीबाबत माहिती देण्यासाठी व जनजागृती करण्यासाठी जिल्ह्यातील अधिकारी, कर्मचारी, लोकप्रतिनिधी, राजकीय व सामाजिक क्षेत्रात काम करणारे विविध पक्ष, संघटना व समाजसेवी संस्थाचे सदस्य व कार्यकर्त्याची दर महिन्याला दोन दिवसीय कार्यशाळा घेण्यात यावी.अल्पसंख्याक बहुल भागामध्ये अल्पसंख्याकासाठी तयार केलेल्या शासकीय योजनांची माहिती अल्पसंख्याकाच्या व स्थानिक भाषामध्ये छापुन घरोघरी पोहचविण्यासाठी कार्य करावे.
वरील मागण्यांचा गांभीर्याने विचार करुन तात्काळ अंमलबजावणीसाठी कार्य करावे आणि अल्पसंख्याक समाजामध्ये शासनाची व प्रशासनाची प्रतिमा उंचावण्यासाठी वास्तविक कार्य करुन जनतेचे आपणच केवारी आहात हा विश्वास दृढ करण्यासाठी सहकार्य करावे, असे निवेदन जिल्हाधिकारी हिंगोली मार्फत, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मुख्यसचिव व इतरांना पाठवण्यात आले आहेत.
या निवेदनावर शेख नईम शेख लाल संस्थापक अध्यक्ष, शेख नौमान नवेद राष्ट्रीय संचालक,शेख बासीत महेबुब जिल्हा कार्याध्यक्ष,अंड सय्यद मुस्तफा,रवी जैस्वाल,शेख आवेज, पठाण साजीद खान,शेख शाहनवाज हुसैन,सतिश लोणकर,शेख अफरोज फिरोज, सय्यद गौस नुर, पठाण कलीम खान, मो.आमेर बागबान, पठाण रऊफखान, पठाण आलम खान, सुरज इंगोले, जावेद चाऊस इत्यादींनी स्वाक्षरी केली आहे.
