आम्ही प्रकल्पबाधित – बबन जिरवणकर
हिंगोली जिल्ह्यातील ईसापुर, सिद्धेश्वर व येलदरी या प्रमुख तीन प्रकल्पात ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी गेल्या आहेत त्यांना मावेजा अत्यंत अल्प प्रमाणात मिळालेला आहे तो नाही मिळाला याप्रमाणेच आहे. कारण प्रकल्प बाधितांची अवस्था आता बिकट आहे. या उलट समृद्धी महामार्गात ज्या शेतकऱ्यांची एखादी एकर जरी जमीन गेली तरी संबंधित शेतकऱ्यास मावेजा कैकपटीने मिळालेला आहे. दोन्हीतही शेतकऱ्यांच्या जमिनी गेलेल्या आहेत; मात्र शासनाचा दुटप्पीपणा असा की प्रकल्पात जमिनी गेलेल्या शेतकऱ्यांना अत्यंत कमी मावेजा आणि समृद्धी महामार्गात जमिनी गेलेल्या शेतकऱ्यांना भरघोस मावेजा दिला गेला तो ब्रिटिशकालीन कायद्यामुळे…
दहा महिन्यांपूर्वी उद्घाटन झालेल्या मुंबई-नागपूर महामार्ग प्रकल्पा साठी लागणाऱ्या मालमत्ता शासनाने बाजार मूल्यापेक्षा किती तरी पटीने प्रकल्प बधितां कडुन हस्तगत केल्या आहेत. परिणामी ज्या प्रकल्प बाधितांची एक एकर जमीन आधिग्रहींत करण्यात आली त्या प्रकल्प बधितांनी दहा एकर जमीन घेतल्याची उदाहरणे समोर येत आहेत.
यांच्या विरुद्ध हिंगोली जिल्ह्यात निर्माण झालेल्या इसापूर, सिद्धेश्वर व येलदरी या तीन प्रमुख प्रकल्पाच्या जलाशयात मालमत्ता गेलेल्या प्रकल्प बाधितांची अवस्था अंत्यत दयनीय आहे. १०० एकर पेक्षाही जास्त जमिनी गेलेल्या प्रकल्पग्रस्तांचे वारस भूमिहीन झालेली अनेक उदाहरणे आहेत.
याचे प्रमुख कारण या प्रकल्प बधितांच्या मालमत्ता शासनाने ब्रिटिश कालीन कालबाह्य कायद्याच्या कक्षेच्या आधीन राहून शासनाने संपादित केल्या होत्या.
मात्र महामार्ग प्रकल्पात गेलेल्या मालमत्ता शासनाने भारतीय संसद निर्मित कायद्याने हस्तगत केल्या आहेत. त्यामुळे महामार्ग प्रकल्प बधितांच्या नशीबी सोन्याहून पिवळे झाले आहेत.
परंतु हिंगोली जिल्ह्यातील तिन्ही जलप्रकल्प बाधीत जिवंतपणी नरक यातनाभोगत आहेत. उसाच्या टोळीत किंवा मोठ्या शहरात बांधकामावर बिगारी म्हणून करणे आणि पावसाळ्यात चार महिने गावावर येऊन राहणे असा जीवनक्रम या प्रकल्प बधितांचा आहे.
या प्रकल्प बधितांच्या त्यागातुन करोडो जीवाची पेय जलाची गरज अनेक वर्षांपासून भागात आहे शिवाय सिंचनाचा मद्यमातून उत्पादित अन्न धान्या च्या मदतीने कित्येकांना अन्न मिळत आहे.
दहा महिन्या पूर्वी उदघाटन झालेल्या स्व बाळासाहेब ठाकरे नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गावर आत्ता पर्यंत 1281 अपघात होऊन 123 जणांना आपल्या प्राणास मुकावे लागले आहे. काहींच्या मते हा महामार्ग शापित ठरत आहे. असे असले तरी महामार्ग प्रकल्प बाधीत तुपाशी तर आपल्या त्यागातुन अनेकांची तहान व सिंचनाची गरज भागविणारा उपाशी ही परिस्थिती केवळ ब्रिटिश कालीन कायद्याच्या चौकटीत स्वतंत्र भारतातील हिंगोलीतील धरणग्रस्तांची झाली आहे.
