हिंगोली – विशेष प्रतिनिधी
हल्ली सेवानिवृत्तीनंतर ‘बडे’ अधिकारी राजकारणात उतरू लागले आहेत. तसेच त्यांना भाजप हाच पक्ष आवडू लागला आहे हे विशेष. अधिकाऱ्यांच्या या ‘राजकीय वाटेने’ हे क्षेत्र आता एका वेगळ्या वळणावर येऊ घातले आहे…
सेवानिवृत्तीनंतर महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळावरून हकालपट्टी करण्यात आलेले आणि मुख्यमंत्री वॉर रूममध्ये कार्यरत असलेले राधेश्याम मोपलवार यांनी राजकारणात येण्याचा मनसुबा व्यक्त केला आहे. मोपलवार हे कधीच सेवानिवृत्त झालेले सनदी अधिकारी असून त्यांना देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे आणि आता एकनाथ शिंदे सरकारने मुदतवाढ दिलेली आहे. त्यांना एकूण 7 वेळा मुदतवाढ दिलेली असून ही सरकारे त्यांच्यावर मेहरबान झालेली आहेत. मोपलवार यांनी अनेक वर्ष महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळात राहून आपली सेवा पुरविली आहे.
मुंबई – नागपूर समृद्धी महामार्ग उभारणीसाठी मोपलवार यांना वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आली. आता या महामार्गावर अपघात नित्याचेच घडत असल्याने सदरील महामार्ग उभारणीत त्यांच्या योगदानावरही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
फडणवीस, ठाकरे आणि शिंदे या सरकारात ओळख निर्माण करणारे मोपलवार यांनी राजकारणात येण्याची इच्छा व्यक्त केली. नांदेड किंवा हिंगोली लोकसभेसाठी उमेदवारी मिळाल्यास आपण ही निवडणूक लढवू, असे मोपलवार यांनी वृत्तपत्रांतून सांगितले आहे. त्यांच्या या इच्छेने हिंगोली लोकसभेसाठी आधीपासूनच तयारी करत असलेल्या भाजपातील अनेक इच्छुकांच्या पोटात गोळा उठला नसेल हे कशावरून?
भाजपात सध्या हिंगोली लोकसभेसाठी शासन सेवेतून निवृत्ती घेणारे रामदास पाटील, श्रीकांत पाटील, ओबीसी नेते रामराव वडकुते, माजी मंत्री सूर्यकांता पाटील, माजी खासदार शिवाजी माने यांची नावे चर्चेत आहेत. यातील अनेक जणांनी हिंगोली लोकसभेसाठी केव्हाच तयारी सुरू केली असून भाजपला जागा सुटल्यास ती मिळवणार कोण? हिंगोली लोकसभेची उमेदवारी मिळवण्यासाठी या उमेदवारात मोठी चढाओढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही..
उमेदवारी द्यावी कोणाला? भाजपाला हिंगोली लोकसभेसाठी उमेदवार निवडताना हा प्रश्न नक्कीच सतावेल. असो. 15 फेब्रुवारी 1958 यावर्षी मुंबई येथे जन्मलेले राधेश्याम मोपलवार यांनी हिंगोली जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून कार्यभार सांभाळलेला आहे, अशी माहिती मिळते.
तसेच त्यांना नांदेडही परिचयाचे आहे, असेही समजते. त्यामुळे लोकसभेसाठी कोणत्याही ठिकाणची उमेदवारी दिल्यास मोपलवार ती लिलया पेलवतील..
मात्र, या निमित्ताने एक प्रश्न उपस्थित होतोय तो हा की प्रशासनात राहून अनेक वर्ष सेवा दिल्यानंतर राजकारणात येणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा. प्रशासनात राहून कार्य कर्तुत्वाने आपली स्वच्छ प्रतिमा निर्माण करणे वेगळे आणि प्रशासनात राहून मंत्र्यांची चापलुसी, त्यांची खातिरदारी करून त्यांना आपल्यावर प्रसन्न करून घेणे वेगळे. त्यास अनेक जण अपवाद आहेत. तसेच मोपलवार हे ही आणि त्यांच्यासारखे राजकारणाच्या वाटेवर असलेले अनेक जण यास नक्कीच अपवाद असतील…
प्रशासनात महत्त्वाचे पद असतानाही मंत्रालय आणि सचिवालय पदरात पाडून घेणाऱ्या सनदी अधिकाऱ्यांचे काय? याची उदाहरणे अनेक देता येतील. त्यापैकीच एक म्हणजे हिंगोली येथील पंचायत विभागाचे देता येईल… असेही सदरील विभागास पूर्णवेळ उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अनेक वर्षांपासून मिळेनासा झाला आहे. हा ‘श्राप’ अजून किती काळ या विभागास सोसावा लागणार हा प्रश्नच… असो..
