मार्मिक महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्क / यशवंत दनाने :-
सातारा – जिल्ह्यातील खंडाळा तहसीलदार व नायब तहसीलदार यांचा भ्रष्ट व बोगस कारभार माहितीच्या अधिकारांवर उघडकीस आणण्यात आला होता, संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व जिल्ह्याचे पालकमंत्री शंभूराजे देसाई यांनी दिले होते; मात्र संबंधितावर कारवाई केली जात नसून वरिष्ठांकडून दोषी अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालण्याचे षडयंत्र रचले जात असल्याचे दिसते. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनावर नाराजीचा सूर उमटत आहे.
माहिती अधिकार कायदा जनजागृती अभियान केंद्र प्रदेशाध्यक्ष सुनील कुमार बावधनकर व खंडाळा तालुका अध्यक्ष यशवंत उर्फ गणेश दणाणे यांनी खंडाळा तालुक्यातील तहसील कार्यालयातील बोगस व भ्रष्ट कामकाजाबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व सातारा जिल्ह्याचे पालकमंत्री शंभुराजे देसाई तसेच सातारा जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूड्डी यांस सर्व प्रकारचे पुरावे देऊन सेतू नागरी सुविधा, महाइ सेवा केंद्र चालक केंद्र ऑपरेटर मुकेश सपकाळ, आदिनाथ देवकाते व महम्मद (सुलतान) शेख सोबतच खंडाळा तहसीलदार, नायब तहसीलदार यांचे लाखो रुपयांचे मासिक हप्ते व भ्रष्टाचार संबधित तक्रार अर्ज वभ्रष्टाचारसंबधी तक्रार अर्ज सादर केले असता वर नमूद मंत्री यांनी जिल्हाधिकारी सातारा यांना सदर अर्जावर तत्काळ चौकशी करून कारवाई करणेबाबत साक्षांकित लेखी आदेश पारित केला होता.
यामध्ये उपविभागीय अधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी राजेंद्रकुमार जाधव यांनी दि २२/०३/२०२४ रोजी तहसीलदार यांच्या कामकाजाची अति महत्वाची दस्तावेज असलेली DSC हि खाजगी इसमास रु वीस हजार रुपये प्रतिमाह भाडेतत्वावर वापरावयास दिली असल्याबाबतच्या तक्रारीवर चौकशी करून संबंधित तहसीलदार हे दोषी आढळून आले होते. त्यामुळे कारवाईबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे प्रस्ताव पाठवूनही सदर प्रस्तावावर अद्याप कोणतीही कारवाई न झाल्याने जिल्हाधिकारी सातारा यांच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असल्याचे दिसून येते.
तसेच तहसील कार्यालयात अशा विविध मार्गाने त्यामध्ये वाळू उपसा, खडी क्रशर, गौणखनिज उत्खनन, सेतू विभागात सध्या कागदावर सह्या घेण्या-देण्यासाठी नियुक्त अधिकारी, कर्मचारी लाखो रुपयांचे हप्ते गोळा करत असल्याची खाजगीत चर्चा होती, मात्र चर्चेचे रुपांतर आता माहिती अधिकार अर्जान्वये हळू हळू सत्य बाहेर पडत असल्याचे दिसत असल्याने तहसील कार्यालयात थेट माहिती अधिकार अर्जाला उत्तरच देण्याचे बंद केले आहे. त्यांस वरिष्ठस्तरावून संबंधिताना वाचवून पाठीशी घालत असल्याचे चित्र सातारा जिल्ह्यात दिसून येत आहे.
