गमा
नुकतेच पुणे राज्य आरोग्य शिक्षण व संपर्क विभागाचे उपसंचालक डॉ. कैलास बाविस्कर यांनी जिल्हास्तरीय पर्यवेक्षकांच्या कामकाजाचा आढावा घेतला. तसेच जिल्हा परिषदेच्या जिल्हा आरोग्य अधिकारी कार्यालयातही जिल्ह्यातील कामकाजाचा त्यांनी आढावा घेतला. असा आढावा आणि बैठका होणे हे नितांत गरजेचे; मात्र त्यातून काही एक साध्य व्हायला हवे अन्यथा त्यास काहीच अर्थ राहत नाही. हे लिहिण्याचे कारण की, जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणा पाचावर धारण बसलेली अशी आहे आणि विशेष म्हणजे त्यांच्यासोबत हिंगोली येथील आरोग्य विभागातील व आता राज्य आरोग्य शिक्षण अधिकारी या पदावर कार्यरत असलेले प्रशांत तुपकरी हेही होते. त्यामुळे या आढावा बैठकीच्या अनुषंगाने हा लिखाण प्रपंच…
कोरोना काळानंतर आलेल्या डोळ्यांच्या साथीने सर्वांना अंधकारात टाकले. या डोळ्यांच्या साथीच्या काळात अनेक प्राथमिक आरोग्य केंद्रात औषधांचा तुटवडा होता. तसाच प्राथमिक आरोग्य केंद्रात नियुक्त अधिकारी कर्मचाऱ्यांचीही उणीव होतीच. याबाबत मार्मिक महाराष्ट्र ने तेव्हा ‘ग्राउंड लेव्हल’ला जाऊन प्रत्यक्ष काय परिस्थिती आहे याची माहिती घेतली होती. तेव्हा डोळ्याच्या साथी प्रतिबंध होईल, अशी औषधी अनेक गावांमध्ये नव्हती असे आढळून आले होते.
तसेच आरोग्य केंद्रावर साफसफाई करणारी महिला ही गरोदर महिलांपासून सर्वच रुग्णांना औषध उपचार देत होती, असे आढळून आले होते. हा आढावा घेतला तेव्हा प्रशांत तुपकरी हे येथे रुजू होते. त्याआधीही आरोग्य विभागाचे अनेक माध्यमांनी वाघाडे काढलेच होते.
जिल्ह्यातील आरोग्य व्यवस्थेची सर्व कल्पना प्रशांत तुपकरी यांना आहे, असे म्हणण्यास गैर नाही. कारण ते येथील जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागात कार्यरत होते. मार्मिक महाराष्ट्र टीमने आखाडा बाळापूर येथील आरोग्य केंद्रास भेट दिली होती. तेव्हा ‘रुग्ण आत तर वैद्यकीय अधिकारी बाहेर’ असेच चित्र आढळून आले.
आरोग्य केंद्रात केवळ एक औषधी देणारी महिला होती. तीही नंतर थोड्यावेळाने आली. डॉक्टर कुठे गेले असे विचारता जेवण्यास गेले असे या महिलेने सांगितले.
दुपारी 1 ते 4 या वेळेत येथे अधिकारी नसतो. या वेळेत एखादा अपघाताचा रुग्ण किंवा प्रसुतीसाठी एखादी महिला आल्यास काय करायचे? या प्रश्नाचे उत्तर आरोग्य विभागच देऊ शकेल. तसेच मारहाण प्रकरणात पोलीस ठाण्याकडून पीडीतास उपचार घेण्याबाबत अर्ज दिला जातो.
मात्र अनेक प्रकरणात दुखापत गंभीर असेल तर जिल्हा सामान्य रुग्णालयात पाठवले जाते. तेथून मेडिकल रिपोर्ट आल्यानंतर त्यावरून ‘मेडिकल सर्टिफिकेट’ दोन दिवसात मिळणे अपेक्षित असते.
मात्र या आरोग्य केंद्रातून पीडितांचे आठ ते दहा दिवसानंतरही असे प्रमाणपत्र पोलिसांना दिले जात नाही. ही वस्तुस्थिती आहे. तसेच डोक्याला मार लागून ‘ब्रेन हॅमरेज’ असेल तर तो सिम्पल या कॅटेगरीमध्ये मोडू शकतो काय? याचे उत्तरही आरोग्य विभागाने द्यायला हवे.
या सर्व प्रकाराची कुठेतरी दखल घेणे गरजेचे आहे. जिल्हावाशीयांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने जागोजागी निर्माण करण्यात आलेल्या प्राथमिक तसेच उप प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची लयाला गेलेली स्थिती आणि ‘सलाईन’वर असलेले आरोग्य यात सुधारणा व्हायला हवी.
तेव्हा कुठेतरी घेतलेल्या आढाव्यांना महत्त्व येईल. नाहीतर जिल्ह्यातील आरोग्य विभागाची इत्यंभूत माहिती असतानाही त्यावर काही एक कारवाई न करता एकमेकास सहाय्य करू असे म्हणण्याची वेळ येईल. बाकी राज्य आरोग्य शिक्षण अधिकारी प्रशांत तुपकर यांचा आरोग्य विभागासह जिल्ह्याला अभिमान आहेच..
