गणेश पिटेकर
दुसऱ्या टप्प्यातील मतदानावर अनेक गावांनी सामूहिक बहिष्कार टाकला जगण्यासाठी आवश्यक असलेल्या पिण्याच्या पाण्यासारखे न सुटल्याने काही गावांनी बहिष्कार घातला असा बहिष्कार टाकने हा साधा विषय नाही राजकारण्यांनी आणि प्रशासनाने तो गांभीर्याने घ्यायला हवा सर्वच राजकीय पक्ष आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात महिलांना अग्रक्रम देताना दिसतो, पण ग्रामीण भागातील महिलांचा बहुतेक वेळ पाणी आणण्यात जातो. केवळ शहरातील उड्डाणपूल, मेट्रो आणि सिमेंटची चकचकीत रस्ते पाहुन आपण खुप विकास केला. आणि आता आपण महासत्ता होत आहोत अशी स्वप्न सत्ताधारी पक्षांना पडत आहेत, पण त्यांच्या विकासाच्या आराखडेत गावखेडी नसतात. ती राजकारणी आणि प्रशासनाला विकासाच्या टप्प्यात आणावी लागणार आहे.
सध्या लोकसभा निवडणूक रणधुमाळी जोरात सुरू आहे. 26 एप्रिल रोजी निवडणुकीचा दुसरा टप्पा पार पडला. या टप्प्यात काही गावांनी मतदानावर बहिष्कार टाकला. त्यांची तक्रार काय तर त्यांना मुलभूत सोयीसुविधा पुरवल्या जात नाहीत. बरं या सुविधा मिळाव्यात यासाठी गावकऱ्यांनी प्रशासन आणि राजकारण्यांकडे गाऱ्हाणे मांडले. पाठपुरावा केला. मात्र काहीच उपयोग झाला नाही. मग संबंधित गावांतील गावकऱ्यांनी मतदानावर बहिष्कार टाकला.
मतदानाची टक्केवारी पाहिल्यास शहरी भागाच्या तुलनेत ग्रामीण भागात ती जास्त असते. असं असतानाही लोकप्रतिनिधींकडून प्रत्येक वेळेस ग्रामीण भागाकडे दुर्लक्ष होते. बरं गावांनी बहिष्कार टाकल्याची बातमी आली की प्रशासनाची धावपळ होते. लोकांना आश्वासन दिल जात आणि काही मिळाल्यावर गावकरी निवडणुकीत मतदान टाकतात. अस बहिष्कार टाकणं किती दिवस चालणार आहे. सरकारने गावांच्या सर्वांगीण विकासाकडे लक्ष देणे अत्यावश्यक आहे.
मेळघाटातील रंगूबेली धोकडा, खामदा या गावांनी मतदानावर बहिष्कार टाकला. गावकऱ्यांनी मतदान करावे यासाठी प्रशासनाने बरेच प्रयत्न केले. पण उपयोग काहीच झाला नाही. गावकऱ्यांनी मतदान केलेचं नाही.आजची भारतातील विकासाची धोरणे ही शहर केंद्रीत झाली आहेत. त्यात ग्रामीण भागाला जागा नसते.
सर्वच राजकीय पक्ष आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात महिलांना अग्रक्रम देताना दिसतो. पण ग्रामीण भागातील महिलांचा बहुतेक वेळ पाणी आणण्यात जातो. हिंगोली जिल्ह्य़ातील औंढा नागनाथ तालुक्याच्या लक्ष्मण तांडा येथील महिलांनी पाणीटंचाईमुळे मतदानावर बहिष्कार टाकला आहे. आज आपण आपल्या गावांतील मुलभूत प्रश्न सोडविण्यात अपयशी ठरलो आहोत.
केवळ शहरातील उड्डाणपूल, मेट्रो आणि सिमेंटची चकचकीत रस्ते पाहुन आपण खुप विकास केला. आणि आता आपण महासत्ता होत आहोत अशी स्वप्न सत्ताधारी पक्षांना पडत आहेत, पण त्यांच्या विकासाच्या आराखडेत गावखेडी नसतात. ती राजकारणी आणि प्रशासनाला विकासाच्या टप्प्यात आणावी लागणार आहे. नाही तर बहिष्काराच्या बातम्या येत राहतील आणि आपण त्या वृत्तवाहिन्यांवर पाहात व प्रसार माध्यमात वाचत राहू.
पावसाळ्यात रस्ते, वाहतुकीच्या सुविधा नसल्याने अनेकदा गरोदर महिलांचे बाळं किंवा महिलांचा मृत्यू होतो. प्राथमिक आरोग्य केंद्रात डॉक्टर,परिचारिका नसल्याने उपचार मिळत नसल्याच्या अनेक घटना घडत असतात. भारतात सर्वात उपेक्षित भाग म्हणजे ग्रामीण भाग. येथील मुख्य व्यवसाय शेती आहे. मात्र त्याच्या विकासाची चर्चा फार होताना दिसत नाही. याबाबत प्रश्न फारसे विचारले जात नाही.
विकासाचे विविध पर्याय उपलब्ध असताना धोरणात्मक उपायांवर काम होताना दिसत नाही. मोठ मोठे धरणे जवळ असताना गावकऱ्यांना दूरवर जाऊन पाणी आणावे लागत आहे. मतदानावरील बहिष्कार हे साधासुधा विषय नाही. त्यावर राजकारणी आणि प्रशासनाने गांभीर्याने घेणे आवश्यक आहे.
