गणेश पिटेकर
सध्या डिसेंबर सुरू आहे. या महिन्यात देशाच्या संसदेत आणि महाराष्ट्राच्या नागपूर विधान परिषदेत हिवाळी अधिवेशन पार पडले. संसदेत झालेल्या घुसखोरी प्रकरणावर गृहमंत्र्यांनी निवेदन सादर करावे या मागणीसाठी विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेत गदारोळ केला. परिणामी संसदेत अध्यक्षांनी विरोधी पक्षातील दीडशेहून अधिक सदस्यांना निलंबित केले तर नागपूर हिवाळी अधिवेशन यापेक्षा वेगळे होते.. त्यातून कोणाच्या हाती काय लागले हे समजायला आणि कळायला मार्गच नाही.. या अधिवेशनादरम्यान एका जबाबदार अधिकाऱ्याने ‘गुलाबी थंडीचा आनंद घ्या’ असे वक्तव्य तेवढे केले.. तसेच स्पोटकाच्या घटनेने हे अधिवेशन ध्यानात राहिले तसेच हे अधिवेशन ध्यानात राहिले ते नागपूर शहरातील पंचतारांकित हॉटेल आणि वाढविलेल्या दिवसाच्या भाड्याने.. म्हणजे आपले लोकप्रतिनिधी, त्यांचे स्वीय सहाय्यक, अधिकारी हे नागपूर येथील सदनात अथवा शासकीय विश्रामगृहात थांबत नाहीत हेच यावरून समोर आले.. परिणामी या अधिवेशनावर वारे माप खर्च अपेक्षित होता….
हल्ली राजकारण बदलत आहे. लोकांचे प्रश्न विधिमंडळात मांडली जावीत. त्यासाठी निवडणुकीच्या माध्यमातून आमदार निवडून दिले जातात. तसेच देशाच्या संसदेत खासदार निवडून दिले जातात. जनतेच्या प्रश्नांना वाचा फोडता यावी म्हणून वर्षातून दोन वेळा लोकसभा आणि विधिमंडळाचे अधिवेशन भरविले जाते. त्यावर करोडो रुपयांचा खर्चही केला जातो..
नुकतेच नागपुर येथे हिवाळी अधिवेशन संपन्न झाले. या अधिवेशन काळात शहरातील पंचतारांकित हॉटेल आणि एका दिवसाचे भाडे 45 ते 50 हजार रुपयांपर्यंत वाढवले होते.. नुसते एका दिवसाचे एवढे भाडे असेल तर होणारा खर्चही सर्वसामान्यांनी लक्षात घ्यायला हवा. बरे एवढे पैसे अधिवेशन पाहण्यासाठी गेलेल्या सर्वसामान्य घराण्यातील व्यक्तीस परवडणारा नसतोच. हे सर्व चोचले असतात ते लोकप्रतिनिधी त्यांचे स्वीय सहाय्यक अधिकारी आणि व्यवसायिक उद्योगपतींचे असे म्हटले तर वावगे ठरू नये.. पैसे खर्च व्हावेत पण तसे अधिवेशनाचे सुपही वाजावे..
जिल्हा परिषद शाळा असेल किंवा महानगरपालिकेची शाळा येथील विद्यार्थी शिकतात कसे, त्यांच्या अडचणी काय आहेत. शिक्षकांच्या पूर्ण जागा भरल्या आहेत का अशी असंख्य प्रश्नांचे उत्तरे अनुत्तरित आहेत.
राज्यात विधिमंडळ व देशात संसदेत लोकांच्या प्रश्नांना किंमत उरली आहे का, राजकीय पक्ष लोकशाहीच्या या पवित्र मंदिरांचे केवळ स्वतः चे उणीधुणी काढण्यासाठी वापर करत असल्याचे दिसत आहे. लोकशाही व्यवस्थेत सत्ताधारी बरोबर विरोधी पक्षही महत्त्वाचे असतात. पण विरोधी पक्षाला किंमत द्यायची नाही. शासकीय यंत्रणांचा गैरवापर करून विरोधकांचा आवाज क्षीण करणे एवढेच सत्ताधारी करत आहे.
रोजगार , महागाई, शिक्षण, सुरक्षा यासह अनेक प्रश्न आपापल्या मदारसंघात असूनही लोकप्रतिनिधी निवांत बसले आहेत. एखादी मॅरेथॉन स्पर्धा घेऊन तरुणांसाठी आपण काहीतरी करत आहोत असे भासवले जात आहे. मदारसंघातील विवाह सोहळा, अंत्यविधी यांना हजेरी लावणे. मग मतदार ही खूश आणि आमदार/खासदार यांना ही वाटते आपण आपल्या मतदारसंघातील लोकांच्या संपर्कात आहोत.
बरं या लोकप्रतिनिधींचे चिरंजीव यांना अतिरिक्त कामे दिलेली असतात. जयंती व पुण्यतिथि धुमधडाक्यात साजरी करून त्या-त्या समाजातील लोकांनाही हाताशी धरता येते. दुसरीकडे लोकप्रतिनिधी ‘वर’च्या कमाईत गुंतलेले असतात. राजकारणी सध्या स्वप्रेमात पडले आहेत. स्वप्रतिमा प्रमाणापेक्षा मोठी करून सादर केली जात आहे.
निवडणुका जवळ आल्या आहेत. जबाबदार नागरिकांनी आपले प्रश्न कितपत सोडवले गेले आहेत याची यादी बनवून आपापल्या आमदार /खासदार यांना दाखवले पाहिजे. जबाबदार नागरिक हाच अशा निर्ढावलेल्या लोकप्रतिनिधींवर अंकुश ठेवू शकतो…
