मार्मिक महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्क / संतोष अवचार :-
हिंगोली – केंद्र सरकारने शेतीविषयक माला आयात करण्याच्या घेतलेल्या चुकीच्या निर्णयात सुधारणा करण्यात यावी अशी मागणी हिंगोली जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या वतीने जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत भारताचे राष्ट्रपती यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारच्या दबावाखाली सेबीने चुकीच्या कृती केल्याने कापसासह आठ शेतमालांचे मोठ्या प्रमाणात भाव पडले. याचा फटका कापूस, सोयाबीन, तांदूळ, गहू, तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना बसला आहे.
केंद्र सरकारच्या दबावात धन दांडगे संघटित टेक्सटाइल गारमेंट आणि खाद्यतेल उत्पादक लांबीच्या फायद्यासाठी सेबीने कापसासह सोयाबीन तांदूळ गहू, तूर, हरभरा, मोहरी उत्पादनाच्या सौद्यांवर वायदे बाजारात बंदी घालने ही कृती सेबीच्या मुख्य उद्देशाला छेद देणारी आहे. सेबीने वायदे बाजाराचे संवर्धन व गुंतवणूकदारांचे संरक्षण करण्यासाठी नियम करावे मात्र बंदी घालू नये.
यावर्षीच्या हंगामात कापसासह तेलबिया व डाळवर्गीय पिकांना भरपूर भाव मिळेल अशी अपेक्षा होती परंतु वायदे बाजारातील बंदीमुळे शेतमालांची मोठ्या प्रमाणात घसरण झाली याचा शेतकऱ्यांना मोठ्या फटका बसला आहे.
त्यामुळे शेतीविषयक माल आयात करण्याच्या चुकीच्या निर्णयात सुधारणा करण्यासंदर्भात केंद्र सरकारला निर्देशित करावे अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
या निवेदनावर हिंगोली विधानसभेचे माजी आमदार भाऊराव पाटील गोरेगावकर, हिंगोली जिल्हा काँग्रेस कमिटी जिल्हा अध्यक्ष दिलीपराव देशमुख, सुधीरआप्पा सराफ, अनिल नेणवाणी, बासीद मौलाना, गजानन देशमुख, शामराव जगताप, मुजीब कुरेशी, मिलिंद उबाळे, माबुद बागवान, संतोष खिल्लारे, अक्षय डाखोरे, संतोष साबळे, शुभम सराफ, बंटी नागरे, खाजा पठाण, विकी सराफ, जुबेर मामू, अजय बांगर, डॉ. सतीश पाचपुते, डॉ. पटेल, भगवानराव खंदारे, भागवत चव्हाण, सुदाम खंदारे, दत्तराव पवार, कैलास चव्हाण, अनिल पतंगे, रवी कोकरे, मदन जाधव आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
