मार्मिक महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्क / संतोष आठवले :-
ठाणे – राज्य शासनाने 9 फेब्रुवारी रोजी बालकांच्या मोफत शिक्षण अधिकाराबाबत असलेल्या शिक्षण अधिनियमात बदल करून नवीन शासन निर्णय जारी केला आहे. सदरील शासन निर्णय त्वरित मागे घेण्यात यावा या प्रमुख मागणीसाठी शिक्षण युवा जन अधिकारी संघटनेच्या वतीने नुकतेच डोंबिवलीत विश्वरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक ते डोंबिवली पूर्व रेल्वे स्टेशन यादरम्यान मोर्चा काढून आंदोलन करण्यात आले.
या मोर्चा आणि आंदोलनाचे नेतृत्व शिक्षण युवा जन अधिकार संघटनेचे अध्यक्ष रामदास वाईगुडे यांनी केले. राज्य शासनाने बालकांच्या मोफत शिक्षण अधिकार अधिनियमात जो बदल केला आहे. त्याचा समाजातील सामाजिक व आर्थिक दृष्ट्या वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांना मोठा फटका बसणार आहे.
या विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवणारा बदल राज्य शासनाने करून महाराष्ट्राची पुरोगामी ओळख पुसली जात आहे. तसेच नवीन स्थापन होणाऱ्या शाळांना अनुदान नाकारल्याने या शाळांचे आणि विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अंधारात आहे.
बदल केलेल्या शिक्षण अधिकार कायद्याने आणि नवीन शाळांना अनुदान नाकारल्याने ज्यांच्याकडे पैसे आहेत अशाच पालकांचे पाल्य शिक्षणासाठी पात्र ठरतील तर ज्यांच्याकडे अशा प्रकारचे डोनेशन देण्यास पैसे नाहीत त्यांची मुले आपोआपच शिक्षणाबाहेर फेकली जाणार आहेत. तसेच अशा खाजगी शाळा पालकांची लूटमार करणार आहेत.
त्यामुळे शासनाने दूरगामी विचार करून सदरील शासन निर्णय मागे घेऊन समाजातील सर्व घटकातील मुलांना मोफत शिक्षणाचा अधिकार द्यावा. तसेच राज्यात स्थापन होणाऱ्या नूतन शाळा नाही मान्यता द्याव्यात, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
या मोर्चादरम्यान शासनाविरुद्ध घोषणाबाजी ही करण्यात आली. या आंदोलनात मोठ्या संख्येने पालक, नागरिकांची उपस्थिती होती.
