मार्मिक महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्क / प्रतिनिधी :-
हिंगोली – शालेय पोषण आहार योजनेतंर्गत शहरी व ग्रामीण भागातील इयत्ता 1 ली ते 8 वी पर्यंतच्या पात्र अनुदानीत मराठी,उर्दु,हिंदी माध्यमाच्या शाळांमध्ये शासनाने निर्धारित केलेल्या वजन,मेन्यु व पाककृती प्रमाणे विद्यार्थ्यांना लाभ दिले जात नसून तो माल काळ्या बाजारात विक्री केला जात आहे. याची विशेष पथकामार्फत चौकशी करुन दोषी मुख्याध्यापक, संस्थाचालक व शिक्षण विभागातील अधिकारी कर्मचारी यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी विराट राष्ट्रीय लोकमंच कौन्सिलच्या वतीने निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे
केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शन सुचना 2006 आणि केंद्र शासनाचे आदेश दिं.24.11.2009, दिं.29.4.2010 अन्वये महाराष्ट्रासह संपुर्ण देशभरात शालेय पोषण आहार योजना कार्यान्वीत करण्यात आली. या अनुषंगाने शिक्षण संचालक (प्राथमिक) पुणे यांचे पत्र दि.19.10. 2010 तसेच संदर्भीय दिं.2.2.2011 च्या शासन निर्णयानुसार शालेय पोषण आहार योजना इयत्ता 1 ली ते 8 वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी राबविण्यात येते.
या योजनेतंर्गत 1 ली ते 5 वी या प्राथमिक वर्गातील विद्यार्थ्यासाठी 450 उष्मांक आणि 12 ग्रॅम प्रथिनेयुक्‍त तसेच इयत्ता 6 वी ते 8 वी या उच्च प्राथमिक वर्गातील विद्यार्थ्यासाठी 700 उष्मांक आणि 20 ग्रॅम प्रथिनेयुक्‍त आहार देण्यात येतो.
या योजनेतंर्गत केंद्र शासना कडून प्रतिदिन प्रतिविद्यार्थी प्राथमिक वर्गासाठी 100 ग्रँम आणि उच्च प्राथमिक वर्गासाठी 150 ग्रॅम तांदुळ पुरविण्यात येतो.
त्याचप्रमाणे मसुरदाळ, तेल, मसाला, भाजीपाला इत्यादी वस्तु शिजवुन आठवड्याच्या सोमवार ते शनिवार पर्यंतचा मेनु ठरवुन दिलेला असुन यासाठीही अनुदान देण्यात येते. संपुर्ण हिंगोली जिल्ह्यासाठी गोड भातसह सोमवार डाळ,तांदुळाची खिचडी, मंगळवार वरणभात, बुधवार भात आणि कडधान्याची उसळ (मटकी), गुरुवार डाळ तांदूळाची खिचडी, शुक्रवार वरणभात, शनिवार भात आणि कडधान्याची उसळ (मटकी) इत्यादी अश्यापध्दतीने मेन्यु व प्रति विद्यार्थी वजन ठरवुन दिलेला आहे.
मेन्यु ठरवुन दिल्यानंतर शासनाव्दारे सदर मेन्युची अंमलबजावणी होण्याकरिता शहरी भागामध्ये बचत गट,स्वंयसेवी संस्था आणि ग्रामीण भागामध्ये सेवाभावी संस्था किंवा महिला बचत गट इत्यादीची नेमणुक करण्यासाठी नियमाप्रमाणे आदेश देऊन पाककृती मध्ये ठरवुन दिल्याप्रमाणे विद्यार्थ्याच्या प्रमाणात मेन्यु प्रमाणे वजनाचे अन्न शिजवून विद्यार्थ्यांना पुरवठा करण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहे.
परंतु हिंगोली जिल्ह्यातील अनेक शाळांव्दारे याची कोणतीही अंमलबजावणी करण्यात येत नाही. त्याचप्रमाणे शाळांव्दारे अनियमीतपणे पुरवठाधारकांची नेमणुक करुन अत्यंल्प आहार शिजवुन विद्यार्थ्यांना पुरवठा करण्यात येत आहे व मोठ्या प्रमाणात मालाचा काळाबाजारीकरण करुन लाखो रुपयांचा भ्रष्ट्राचार केला जात आहे.
या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी व प्रत्येक विद्यार्थ्याला योग्य पोषण आहार शासन नियमाप्रमाणे पुरेपुर मिळावा यासाठी शासनाने दिं.1 जुन 2009 प्रमाणे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. यांच्या अध्यक्षतेखाली भरारी पथकाची नेमणुक करण्याचे आदेश दिलेले आहेत.
याची कोणतीही अंमलबजावणी न करता तसेच शासनाद्दारे तपासणी संदर्भात विविध जवाबदारी व कार्यपध्दती ठरवुन दिलेली असतांना शिक्षणाधिकारी (प्रा) विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांनी वर्ग निहाय हप्तेवारी निश्‍चित करुन प्रत्यक्ष तपासणी न करता कागदोपत्री अहवाल सादर करून भ्रष्ट्राचारास,अपहारास सहकार्य करण्यात येत आहे. ज्यामुळे वरील अनेक गैरप्रकार घडुन विद्यार्थ्यांना शासन योजनांच्या लाभापासुन वंचित ठेवुन संस्थाचालक,मुख्याध्यापक, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक),गट शिक्षणाधिकारी,केंद्रप्रमुख, विस्तार अधिकारी,ईतर अधिकारी व कर्मचारी यांनी संगनमताने लाखो रुपयांचा भ्रष्ट्राचार करुन शासनाचे कोट्यावधीचे नुकसान केलेले आहे.
वरील सर्व प्रकरणाची विशेष पथकामार्फत चौकशी करुन दोषी मुख्याध्यापक, संस्थाचालक व शिक्षण विभागातील अधिकारी कर्मचारी यांच्यावर कठोर कारवाई करुन शासनाच्या वतीने विद्यार्थ्यांचे योग्य पोषण व्हावे या दृष्टीकोनाने शालेय पोषण आहार योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी कार्य करावे अशी मागणीचे निवेदन विभागीय शिक्षण उपसंचालक,औरंगाबाद, जिल्हाधिकारी, मुख्यकार्यकारी अधिकारी जि.प.हिंगोली यांना देण्यात आले आहे.
या निवेदनावर संस्थापक अध्यक्ष शेख नईम शेखलाल यांची स्वाक्षरी असल्याचे शेख नौमान नवेद नईम राष्ट्रीय संचालक यांनी कळविले आहे.
