मार्मिक महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्क / प्रतिनिधी :-
हिंगोली – येथील जिल्हा परिषदे कडून सन 2020 – 21 व 2021 – 22 या वर्षासाठी राज्यस्तर आदर्श ग्रामसेवक पुरस्कारासाठी आपल्या मर्जीतील वार्षिक हितसंबंध जपणाऱ्या ग्रामसेवकांच्या नावाची शिफारस केल्याचे महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक संघ कोल्हापूरच्या वतीने महाराष्ट्र राज्याचे ग्रामविकास विभाग सचिव यांना निवेदन देण्यात आले होते. सदरील प्रकाराबाबत स्वयंस्पष्ट अहवाल शासनास तात्काळ सादर करावा, असे आदेश महाराष्ट्र शासन कार्यासन अधिकारी यांनी हिंगोली जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना दिले आहेत. याबाबत ‘मार्मिक महाराष्ट्र’ मध्ये ही वृत्त प्रकाशित झाले होते.
राज्यस्तर आदर्श ग्रामसेवक पुरस्कार सन 2020 – 21 ते 2021 – 22 च्या प्रस्तावा बाबत गठीत करण्यात आलेल्या समितीने ज्या ग्रामसेवक यांच्या नावाची शिफारस केली आहे. त्या ग्रामसेवकांच्या तपासणी अहवालात शासन निर्णयानुसार कोणत्या बाबी तपासण्यात आल्या आहेत ते नोंद न करता इतर स्पर्धक ग्रामसेवकांपेक्षा जास्त गुणांकन देऊन शिफारस केली आहे.
सदरील बाब पूर्णतः चुकीची असून स्वतःच्या मर्जीतील व आर्थिक हितसंबंध जपणाऱ्या ग्रामसेवकांचे जिल्हा परिषदेने राज्यस्तर आदर्श ग्रामसेवक पदासाठी शिफारस केले आहे. तसेच प्रस्ताव तपासणी अहवालातील परिशिष्ट अ मध्ये खाडाखोड करून जादा गुणांकन वाढवले आहेत.
तसेच केलेल्या कामाच्या तपशिलामध्ये शिफारस करण्यात आलेल्या रकान्यात काहीच न लिहिता ज्यादा गुणांक दिले आहेत. त्यामुळे सदर प्रकरणात जिल्हा परिषद स्तरावर एकच समिती गठीत करून स्पर्धा ग्रामसेवकांच्या अभिलेखांची सखोल तपासणी करून अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात याव्यात.
तोपर्यंत संदर्भ क्रमांक 9 नुसार सादर करण्यात आलेल्या अहवालास स्थगिती देण्यात यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक संघ कोल्हापूरच्या वतीने महाराष्ट्र शासन ग्रामविकास विभाग सचिव एकनाथ डवले यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली होती. या निवेदनावर महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक संघ कोल्हापूर राज्य अध्यक्ष टी. आर. पाटील यांची स्वाक्षरी आहे.
सदरील बाब लक्षात घेऊन याप्रकरणी स्वयं स्पष्ट अहवाल शासनास तात्काळ सादर करावा, असे आदेश महाराष्ट्र शासन कार्यासन अधिकारी नितीन पवार यांनी हिंगोली जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना दिले आहेत.
