मार्मिक महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्क / प्रतिनिधी :-
हिंगोली – येथील सामाजिक वनीकरण विभागाकडून जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर हिरवळ करण्याच्या दृष्टीने मोकळ्या जागेत मोठ्या प्रमाणात वृक्षांची लागवड करण्यात आली. पावसाळ्यात चांगल्या प्रमाणात पाऊस झाल्याने ही वृक्ष मोठ्या जोमात वाढली. सध्या उन्हाळा सुरू असून वृक्षांना पाण्याची गरज आहे, मात्र संबंधित विभागाकडून या वृक्षांना पाणी दिले जात नसून पाण्यावाचून वृक्ष शुष्क झाली आहेत तर काही मृत पावू लागली आहेत.
हिंगोली येथील जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरातील मोकळ्या जागेत मोठ्या प्रमाणात सामाजिक वनीकरण विभागाकडून विविध वृक्षांची लागवड करण्यात आली. यामध्ये मोठ्या प्रमाणात फळझाडांचाही समावेश आहे. पावसाळ्यात सदरील वृक्ष लावण्यात आली.
पावसाळ्यात मोठ्या प्रमाणात मौसमी पाऊस झाल्याने पावसाळा व हिवाळा हे दोन ऋतू या वृक्षांना पाणी घालण्याची आवश्यकता भासली नाही. कर्मचाऱ्यांनी निगा तेवढी या वृक्षांची चांगली राखली. परिणामी हे वृक्ष मोठे झाले असून काही वृक्षांनी हिवाळा ऋतू फळेही दिली होती.
सध्या मात्र परिसरातील वृक्षांची मोठी हानी होत आहे. सध्या उन्हाळा सुरू असून मोठ्या प्रमाणात उन्हाचे चटके जाणवू लागले आहेत. परिणामी या वृक्षांना पाण्याची आवश्यकता भासू लागली असून सामाजिक वनीकरण विभागाकडून ट्रॅक्टरद्वारे काही ठिकाणी पाणी दिले जात आहे.
मात्र, असे पाणी देताना पाण्याचा फवारा या वृक्षांवर मारला जात असून यामुळे अनेक वृक्ष वाकली आहेत तर काही वृक्षांच्या बुडाला पाण्याच्या फवाऱ्याचा मार लागून हे वृक्ष बाधित होऊ लागले आहेत.
परिणामी पाणी देऊन सुद्धा अनेक वृक्ष वाळू लागली आहेत. सामाजिक वनीकरण विभागाकडून नगरपरिषद कार्यालयाकडील वृक्षांना तेवढे पाणी दिले जात आहे. कळमनुरी रोड कडील वृक्षांना मात्र पाणीच दिले जात नाही. परिणामी या बाजूकडील वृक्ष पाण्यावाचून शुष्क झाले असून अनेक वृक्ष मृत पाहू लागले आहेत.
शतकोटी वृक्ष लागवडी अंतर्गत दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात वृक्ष लागवड केली जाते, मात्र उन्हाळ्यात अनेक झाडे मृत पावली जातात. परिणामी या योजनेतून लाखो रुपये खर्चून विविध झाडांची लावलेली रोपे अशा पद्धतीने मृत पावली जातात व शासनाची देखील लाखो रुपयांची फसवणूक अशा पद्धतीने केली जाते.
निदान जिल्हाधिकारी कार्यालयात परिसरातील झाडे तरी वाचतील अशी आशा होती. मात्र सामाजिक वनीकरण विभागाच्या भोंगळ कारभाराने ही आशा देखील जवळपास मावळली आहे.
याप्रकरणी जिल्हाधिकारी व विभागीय वन अधिकारी यांनी तातडीने लक्ष देऊन संबंधित सामाजिक वनीकरण विभाग अधिकारी व संबंधित कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करावी अशी मागणी होऊ लागली आहे.
