गणेश पिटेकर
आपण आर्थिक महासत्ता होण्याचे स्वप्न पाहत आहोत. देशात राजकारणातील घराणेशाहीवर राजकारण्यांबरोबर सर्वसामान्य जनता पण टीका करते. म्हणजे बहुतेकांना ती नको आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणतात तरूण मंडळींनी राजकारणात यायला हवे. पण आपली विद्यापीठे, शैक्षणिक संस्था नेमके उलटे करताना दिसतात…
युवा नेतृत्व महाविद्यालये आणि विद्यापीठातील निवडणुकांमधून पुढे येत असते. शिक्षण देणाऱ्या संस्थांनी विद्यार्थ्यांना त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी पोषक वातावरण उपलब्ध करून देणे आवश्यक असताना उलट वेगवेगळे नियम तयार करून त्यांना यंत्र मानव बनवण्याची तयारी होत आहे. नागपूर येथील संत गाडगे महाराज विद्यापीठाने सत्संगाला विद्यार्थ्यांनी उपस्थित रहावे असे फर्मान काढले. यावर कुलगुरू म्हणतात विद्यार्थी मानसिक ताणातून जात आहे. त्यातून त्याला बाहेर काढण्यासाठी असे आदेश काढले गेले.
दिल्लीतील आयआयटीने मांसाहारासाठी अधिक रक्कम विद्यार्थ्यांनी द्यावी असे पत्रक काढले आहे. केवळ मांसाहारावरून भेदभाव करणे कितपत योग्य. मुंबई आयआयटीने तर मांसाहार करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी वेगळी बैठक व्यवस्था केली. त्यावरून बरीच चर्चा झाली.
पुणे येथील सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने विद्यार्थ्यांच्या आंदोलन करण्यावरच बंधने घातली होती. टीका झाल्यावर त्या नियमांची अंमलबजावणीस स्थगित दिली गेली. विद्यार्थ्यांनी कसे, केव्हा, कुठे आंदोलन करावे, हे विद्यापीठे सांगणार असतील तर मग विद्यार्थ्यांनी आपल्या हक्कांसाठी कोणाकडे जावे? समाजात ज्या विषयांची चर्चा होत नाही अशा नाना विषयांची चर्चा, विचार – मंथन विद्यापीठांमध्ये होत असते. चांगल्या शिक्षकांना त्रास दिला जात आहे.
विद्यार्थ्यांना आंदोलन केल्यास कारवाईचा इशारा दिला जात आहे. खुल्या विचारांचे अवकाश बंदिस्त होत असतील तर कुठून जगाला आकार देणारे नेतृत्व भारतात निर्माण होईल. एकीकडे महासत्तेचे स्वप्न दाखवले जात आहे. मात्र महासत्ता आपल्या भावी पिढ्यांना विचार करण्यास रोखत असेल तर अवघड आहे. आपण असचं गुणवत्ता सोडून नाही त्या विषयात आपली ऊर्जा घालवली तर पुढे अंधारच दिसेल..!
