मार्मिक महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्क / संतोष अवचार :-
हिंगोली – जिल्ह्यातील शिक्षणाधिकारी प्राथमिक व माध्यमिक व ईतर अधिकारी व कर्मचारी यांनी संस्थाचालक व मुख्याध्यापक यांच्याशी संगनमत करुन अनियमीतपणे खोटी पटसंख्या तसेच यु-डायसमध्ये चुकीच्या भौतीक सोई-सुविधा नमुद करुन आर्थिक गैरव्यवहाराच्या जोरावर संच मान्यता व वैयक्तीक मान्यता देऊन तसेच RTE कायद्याच्या तरतुदीनुसार शाळांची मान्यता रद्द करणे आवश्यक असतांना वेतन व भत्ते आणि शासकीय विविध योजनांचे लाभ अदा करुन शासनाचा कोट्यावधीचा नुकसान केला आहे.
याबाबत पुराव्यासह दिं.22/28.9.2021 पासुन दिं.30.9.2022 पर्यंत अनेक निवेदन देऊनही शासन व शिक्षण विभागाव्दारे दोंषीवर कोणतीही कारवाई न करता शासन व प्रशासनाव्दारे फक्त कागदोपत्री टोलवाटोलवी करुन वेळकाढुपणा करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
प्रसन्नकुमार बडेरा व कांचन बडेरा यांनी सर्वे क्र.97 नारायण नगर येथील प्लॉटची बनावटी कागदपत्राआधारे केलेले विविध खरेदीखत, त्याआधारे घेतलेली अनियमीत बांधकाम परवानगी, जागेलगतच्या डी.पी रोडच्या जागेवर अतिक्रमण तसेच बांधकाम नियमाप्रमाणे समास अंतर न सोडता शासनाचा कोट्यावधीचा नुकसान केला जात आहे.
या प्रकरणामध्ये दिं.6.4.2022 पासुन दिं.19.9.2022 पर्यंत सर्व पुराव्यासह शासनाचे नगर विकास विभाग, विभागीय आयुक्त नगर परिषद प्रशासन, जिल्हा प्रशासन व नगर परिषद प्रशासनास अनेक निवेदने देऊनही दोंषीवर आजपर्यंत कोणतीही ठोस कारवाई न करता फक्त कागदोपत्री टोलवाटोलवी करुन वेळकाढुपणा करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
हिंगोली जिल्हा प्रशासन, जिल्हा पुरवठा विभागाच्या गलथान कारभारामुळे अन्नधान्याची मोठ्या प्रमाणावर काळाबाजारी करुन काही स्वस्त रास्त दुकानदारातर्फे लाभार्थ्यांची पिळवणुक केली जात आहे.
शासकीय कामामध्ये पारदर्शीतेसंबंधी एकमेव कायदा माहिती अधिकार संपविण्यासंबंधी तसेच केलेल्या गैरकृत्यासंबंधी माहिती लपविण्यासाठी शासकीय अधिकारी व कर्मचारीव्दारा होत असलेल्या प्रयत्नामुळे सर्वसामान्य नागरीकांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत असुन त्यांचे मानसिक छळ केल्या जात आहे.
वरील सर्व प्रकरणात विराट राष्ट्रीय लोकमंच काऊसींलव्दारे अनेकवेळा पुराव्यासह निवेदने सादर करुनही व विविध शांतीपुर्ण मागाने आंदोलन करुनही कोणतीही ठोस कारवाई केली गेली नाही. असे करुन दप्तर दिरंगाई कायद्याचे व मा.उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अवमानना केलेली आहे.
वरील सर्व प्रकरणातील संबंधित दोषी अधिकारी कर्मचाऱ्यांन विरुद्ध तात्काळ कारवाई करावी नसता विराट राष्ट्रीय लोकमंच कौन्सिल,(NGO), हिंगोली च्या वितीने दि.27.12.2022 रोजीपासुन विधान भवन,नागपुर समोर आमरण उपोषण सुरु करुन कार्यवाही न झाल्यास दि.29. 12.2022 सामुहिक आत्मदहन आंदोलन करण्यात येईल असे निवेदन मुख्यमंत्री,शिक्षण मंत्री, पुरवठा मंत्री,मुख्यसचिव,अपर मुख्यसचिव(सेवा), अपर मुख्यसचिव शिक्षण,प्रधान सचिव,(नगर विकास) व अन्न नागरी व ग्राहक सरक्षण,आयुक्त शिक्षण(पुणे), विभागीय आयुक्त,औरंगाबाद, संचालक शिक्षण (प्रा. मा.पुणे ), विभागीय शिक्षण उपसंचालक (औरंगाबाद),जिल्हाधिकारी, हिंगोली/नागपूर, CEO, जि.प.हिंगोली यांच्या सह सर्वांना देण्यात आले आहे.
निवेदनावर संस्थापक अध्यक्ष शेख नईम शेख लाल,राष्ट्रीय संचालक शेख नौमान नवेद नईम,जिल्हाकार्यध्यक्ष शेख बासित महबूब,रवि जैस्वाल, Adv. सय्यद मुस्तफा,शेख शाहनवाज हुसैन,पठाण साजिद खान,शेख अवेज,शेख अफरोज फेरोज,मो. आमेर (बागबाण), सतीश लोणकर आदींच्या सह्या आहेत.