गमा
शैक्षणिक वर्ष 2022 – 23 लवकरच संपुष्टात येऊन 2024 च्या प्रवेशासाठी जसे पालक चिंतेत आहेत. तसेच प्रवेश घेण्याबाबत शाळांचे प्रशासनही सज्ज झाले आहे. यामध्ये इंग्रजी शाळा ही आल्याच. प्रामुख्याने केंद्रीय शाळा… तसेच केंद्राची मान्यता नसतानाही अनेक शाळा अशी मान्यता असल्याचे भासवून पालकांची फसवणूक करत आहेत तर विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळत आहेत. याकडे शिक्षण विभागास लक्ष देण्यासंदर्भात वेळच नसल्याचे दिसते. असो. दोन दिवसांपूर्वी आरटीई अंतर्गत कायद्यात सुधारणा झाली आहे. या नवीन गुंतागुंतीच्या कायद्यातील बदलाने सर्वजण संभ्रमात पडले आहेत… या कायद्याच्या अनुषंगाने हे टिपण…
जीवनातील समाजातील अंधकार संपवायचा असेल तर शिक्षण हे एकमेव प्रभावी माध्यम आहे शिक्षणाशिवाय गत्यंतर नाही. स्वतःसह समाजाची प्रगती शिक्षणानेच होती त्यामुळे ब्रिटिश काळात शिक्षणाकडे भारतातील थोर – महात्म्यांनी लक्ष वेधून घेतले होते.
महाराष्ट्रात फुले दांपत्याने तेव्हा स्पृश्य – अस्पृश्यांच्या शिक्षणासाठी मोठा लढा दिला हे विसरता येणार नाही. छत्रपती राजर्षी शाहू महाराज, सयाजीराव गायकवाड अशी अनेक नावे घेता येतील. पुढे संविधानानेही शिक्षण हे गरजेचे मानले. विश्वरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी तर शिका संघटित व्हा आणि संघर्ष करा हा नारा दिला. त्यामुळेच पुरोगामी महाराष्ट्राला फुले – शाहू – आंबेडकर यांच्या विचारधारेची सांगड असल्याचे मानले जाते. हल्ली मात्र राज्यात वेगळेच घडत चालले आहे..
आधी राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या शाळांचे खाजगीकरण धोरण राबविण्याचा निर्णय आणि त्यानंतर आता आरटीई अंतर्गत कायद्यात मोठा बदल करण्यात आला आहे. सदरील बदल हा गुंतागुंतीचा असला तरी त्याचे दूरगामी परिणाम समाजास भोगावेच लागणार आहेत.
राज्यातील इंग्रजी शाळांचे प्रतिवर्षीचे थकीत रक्कम न मिळाल्याने या शाळा संस्थाचालकांची नाराजी आहे, ही नाराजी दूर करण्यासाठी आणि या शाळांचे प्रतिपूर्ती थकीत देण्यासाठी निधी नसल्याची बाब पुढे करून आरटीई अंतर्गत हा बदल करण्यात आला असेच दिसते.
नवीन बदलाने ज्या ठिकाणी शासकीय शाळा अथवा अनुदानित कोणतीही शाळा असल्यास या शाळेच्या एक किलोमीटर परिसरातील खाजगी विनाअनुदानित शाळेत आरटीई अंतर्गत अनुसूचित जाती – जमाती, आदिवासी तसेच आर्थिक मागासवर्गीय प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारण्यात आला आहे.
एकीकडे राज्य 2028 पर्यंत महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलर करण्याचे ध्येय उराशी बाळगून आहे सदरील ध्येय गाठण्यासाठी आणखी कोण कोणते बदल होतात आणि त्यातून कोणत्या घटकांवर परिणाम होतो हे पाहणे गरजेचे आहे. तुर्त जिल्हा परिषदांच्या शाळांचे खाजगीकरण आणि आता आरटीई अंतर्गत झालेल्या बदलाने राज्यातील सामाजिक आणि आर्थिक दृष्ट्या मागासलेला प्रवर्गच यातून बाद केला जातोय हे दिसते…
मात्र इंग्रजी शाळा स्थापनेपासून मिळणारे उत्पन्न आणि या शाळांची महती यामुळे राज्यात इंग्रजी शाळा मोठ्या प्रमाणात फोफावल्या. त्यावर नियंत्रण असे काही नाही; मात्र सदरील शाळांमध्ये सामाजिक आणि आर्थिक दृष्ट्या मागासलेल्यांना आरटीई अंतर्गत प्रवेश देण्याची तेवढी अट आहे. त्यांचे शुल्क राज्य देत असते.
मात्र मागील अनेक वर्षांपासून या इंग्रजी शाळांचे प्रतिपूर्ती देयके थकलेली आहेत. त्यामुळे इंग्रजी शाळांकडे येणारे या प्रवर्गातील मुले हे या संस्थाचालकांना डोईजड वाटू लागले होते.. त्यातूनच पुढे अनेक शाळांमध्ये या प्रवर्गातील जागा असतानाही प्रवेश नाकारल्याच्या अनेक घटना घडल्या किंवा प्रवेश मिळणार नाही म्हणून या शाळांमध्ये आणि त्यांच्या आवारात पालकांची तसेच विद्यार्थ्यांची गर्दी दिसून येते. तसेच ज्यांचे प्रवेश घेतल्या गेले त्यांच्याकडे शाळा व्यवस्थापन फारसे लक्ष देत नसल्याचे दिसते..
इंग्रजी माध्यमांच्या केंद्रीय शाळा राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात अस्तित्वात आल्या. हिंगोली सारख्या ठिकाणी या शाळांचे प्रमाण अगदी नगण्य. त्यामुळे अनेक पालकांना या शाळांमध्ये आपल्या मुलाच्या प्रवेशासाठी विनंत्या, विनवण्या, अर्जव्य करावे लागतात. तर अनेकांना जागा नसल्याकारणाने इतर इंग्रजी शाळांसह मराठी माध्यमांच्या शाळांमध्ये प्रवेश घ्यावा लागतो.. आज हिंगोली सारख्या ठिकाणी इंग्रजी माध्यमांच्या चकचकीत आणि कोणालाही भुरळ पडेल अशा टोलेजंग शाळा उदयास येऊ लागल्या आहेत. आरटीई अंतर्गत झालेल्या बदलांच्या अनुषंगाने या शाळांचे उद्दिष्ट काय असा प्रश्न कोणाही सर्वसामान्यांस पडावा…
आता काही दिवसात शैक्षणिक वर्ष 2023-24 संपुष्टात येऊन शैक्षणिक वर्ष 2024 – 25 लागू होईल. या वर्षासाठी आपल्या शाळेत पटसंखेच्या नियमानुसार प्रवेश घेण्यासाठी अनेक अनुदानित, विनाअनुदानित तसेच शासकीय शाळा यांचे शिक्षक, तसेच मुख्याध्यापकही गावागावात शहरी भागात (गल्लोगल्ली) जाऊन शाळेत मिळणाऱ्या सोयीसुविधाबाबत पालकांना सांगतील. या शाळा आरटीई कायद्यानुसार सामाजिक आणि आर्थिक दृष्ट्या मागासलेल्या मुलांचेही प्रवेश घेतील; मात्र त्यांचे प्रवेशित जागा फुल्ल झाल्या की, शासकीय तसेच अनुदानित शाळांच्या एक कि.मी. परिघात असलेल्या विनाअनुदानित शाळांना मग या प्रवर्गातील पालकांना त्यांच्या मुलांसाठी प्रवेश देता का प्रवेश असे म्हणण्याची वेळ येईल…
सध्या जे काही घडते ते अविवेकातून घडते आणि त्याचे परिणाम सामाजिक आणि आर्थिक दृष्ट्या मागासलेल्या समाजावर होत आहेत हे प्रकर्षाने नोंदवावासे वाटते. फुले – शाहू – आंबेडकर या विचारसरणीच्या महाराष्ट्रास ते किंचितही शोभत नाही..
काय आहे आरटीई कायदा – भारताच्या संसदेने शिक्षण व्यवस्थेच्या खालच्या दिशेने जाणारा आवर्त आणि खराब शिकण्याच्या परिणामांना तोंड देण्यासाठी शिक्षण हक्क कायदा 2019 लागू केला सहा वर्ष ते 14 वर्षे वयोगटातील मुलांना मोफत आणि सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण देण्याचा या कायद्याचा उद्देश आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी जे समिती नेमण्यात आली होती. त्या समितीच्या अहवालानुसार 6 ते 14 वर्षे वयोगटातील 8 कोटी 80 लाख मुले शाळाबाह्य आहेत. आणि देशात 5 लाख आठ हजार शिक्षकांची कमतरता आहे. या धक्कादायक अहवालानंतर या बिलास दोन जुलै 2009 रोजी मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली. राज्यसभेने 20 जुलै २००९ रोजी आणि 4 ऑगस्ट 2009 रोजी लोकसभेत सदरील बिल पाठवण्यात आले. 1 एप्रिल २०१० पासून जम्मू आणि काश्मीर या राज्या व्यतिरिक्त संपूर्ण भारतभर बालहक्क शिक्षण कायदा लागू झाल्याचे तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनोहर शिंदे यांनी जाहीर केले. या वयोगटातील मुलांना कोणत्याही शाळेत मोफत शिक्षण घेण्याचा अधिकार या कायद्याने दिला आहे. सदरील कायद्यामध्ये सामाजिक आणि आर्थिक दृष्ट्या मागासलेल्या समाजातील मुलांना केंद्रीय आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांसह सर्व शासकीय अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांमध्ये 25 टक्के प्रवेश आरक्षित ठेवण्यात आले होते. या कायद्यामध्ये पालकांचे शाळांचे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कर्तव्य अधोरेखित करण्यात आलेले आहेत.
